Auraiya News: निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया, रिवीजन याचिका खारिज

जब इस चेक को बैंक में लगाया गया, तो पर्याप्त धन न होने और हस्ताक्षर का मिलान न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। इसके बाद दीपेंद्र कुमार ने 12 अगस्त 2025 को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस के बाद तय समय सीमा से पहले ही 11 सितंबर 2025 को निचली अदालत में परिवाद दाखिल कर दिया गया था।
अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने 19 नवंबर 2025 को अपने आदेश दिनांक में पाया था कि एनआई अधिनियम के तहत वाद का कारण विपक्षी को नोटिस प्राप्ति के 15 दिन समाप्त होने के बाद यानी 26 सितंबर 2025 को बनता है, जबकि परिवाद उससे पहले ही 11 सितंबर 2025 को दाखिल कर दिया गया था। शर्तों के पूरा न होने के कारण निचली अदालत ने परिवाद खारिज कर दिया था।
सत्र न्यायालय ने 14 अगस्त को मामले की सुनवाई की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने अपने निर्णय में निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और रिवीजन याचिका खारिज कर दी।