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Ayodhya News: आश्वासन पर माने अधिवक्ता, पार्किंग में खड़ा करेंगे वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Mon, 19 Jan 2026 09:58 PM IST
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32-आचार्य नरेंद्रदेव सभागार में बैठक करते डीएम, जिला जज व अधिवक्ता।-संवाद
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अयोध्या। वकीलों से रामपथ खाली कराने के लिए काफी दिनों से चली आ रही प्रशासन की कोशिश आखिर सोमवार को कामयाब हो गई। आचार्य नरेंद्र देव सभागार में जिला जज, डीएम व अधिवक्ताओं की वार्ता हुई। इसमें अधिवक्ता मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन खड़ा करने को राजी हो गए।
बैठक में पहले तो वकीलों ने वाहन को मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क करने व सुबह पुलिस बल के वकीलों से किए गए व्यवहार की आलोचना की। बाद में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने वाहनों को पार्किंग स्थल में खड़ा करने पर सहमति व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पार्किंग अधिवक्ताओं के लिए बनाई गई है।
वकीलों के वाहन के शुल्क को लेकर अधिवक्ताओं को समझाते हुए कहा कि पहले इस्तेमाल कीजिए, जब पसंद आएगा तो पैसा दीजिएगा। अधिवक्ताओं के लिए पहले ही बहुत कम शुल्क का निर्धारण किया गया है। नए गेट के खुलने से पार्किंग स्थल व कचहरी परिसर की दूरी कम हो गई है। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 15 से 20 ट्राॅली उपलब्ध करा दी गई है, जिससे उन्हें अपना बस्ता लाने-ले जाने में असुविधा नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर और ट्राॅली की व्यवस्था की जाएगी।
अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण पर शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। सांसद निधि के वापस हो जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि सांसद अवधेश प्रसाद की दी गई 50 लाख की धनराशि तकनीकी कारणों से वापस हुई है। कचहरी परिसर में सुलभ शौचालय का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसका निर्माण नगर निगम कराएगा। उन्होंने सकारात्मक सोच के आधार पर अपने वाहनों को पार्किंग स्थल में पार्क करने की अधिवक्ताओं से अपील की।
जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने कहा कि पार्किंग शुल्क के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता करेंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं को वाहन पार्किंग की निशुल्क व्यवस्था कराने का वादा किया। डीएम व जिला जज के आश्वासन पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने मंगलवार से पार्किंग स्थल में वाहनों को खड़ा करने का अनुरोध किया। इस दौरान एडीजे सुरेंद्र मोहन सहाय, सीजेएम सुधांशु शेखर उपाध्याय, प्रत्यूष आनंद मिश्रा, सीओ सिटी श्रीयश तिवारी आदि मौजूद रहे।
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बैठक में पहले तो वकीलों ने वाहन को मल्टी लेवल पार्किंग में पार्क करने व सुबह पुलिस बल के वकीलों से किए गए व्यवहार की आलोचना की। बाद में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा के आश्वासन पर अधिवक्ताओं ने वाहनों को पार्किंग स्थल में खड़ा करने पर सहमति व्यक्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि यह पार्किंग अधिवक्ताओं के लिए बनाई गई है।
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वकीलों के वाहन के शुल्क को लेकर अधिवक्ताओं को समझाते हुए कहा कि पहले इस्तेमाल कीजिए, जब पसंद आएगा तो पैसा दीजिएगा। अधिवक्ताओं के लिए पहले ही बहुत कम शुल्क का निर्धारण किया गया है। नए गेट के खुलने से पार्किंग स्थल व कचहरी परिसर की दूरी कम हो गई है। अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए 15 से 20 ट्राॅली उपलब्ध करा दी गई है, जिससे उन्हें अपना बस्ता लाने-ले जाने में असुविधा नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर और ट्राॅली की व्यवस्था की जाएगी।
अधिवक्ताओं के चैंबर निर्माण पर शीघ्र ही प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। सांसद निधि के वापस हो जाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि सांसद अवधेश प्रसाद की दी गई 50 लाख की धनराशि तकनीकी कारणों से वापस हुई है। कचहरी परिसर में सुलभ शौचालय का प्रस्ताव पास हो चुका है, जिसका निर्माण नगर निगम कराएगा। उन्होंने सकारात्मक सोच के आधार पर अपने वाहनों को पार्किंग स्थल में पार्क करने की अधिवक्ताओं से अपील की।
जिला जज रणंजय कुमार वर्मा ने कहा कि पार्किंग शुल्क के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता करेंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं को वाहन पार्किंग की निशुल्क व्यवस्था कराने का वादा किया। डीएम व जिला जज के आश्वासन पर अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने मंगलवार से पार्किंग स्थल में वाहनों को खड़ा करने का अनुरोध किया। इस दौरान एडीजे सुरेंद्र मोहन सहाय, सीजेएम सुधांशु शेखर उपाध्याय, प्रत्यूष आनंद मिश्रा, सीओ सिटी श्रीयश तिवारी आदि मौजूद रहे।
