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Ballia News: गेहूं क्रय केंद्र के लिए मांगा प्रस्ताव, पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक होगा समर्थन मूल्य
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बलिया। क्रय केंद्रों पर धान खरीद अब अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में शासन की तरफ से गेहूं क्रय केंद्रों के संचालन की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए क्रय संचालन करने वाली एजेंसियों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है। एजेंसियों से एक सप्ताह के अंदर गेहूं क्रय खोलने के लिए प्रस्ताव देने का कहा गया है। शासन ने पिछले वर्ष से 160 रुपये प्रति कुंतल अधिक समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गेहूं क्रय केंद्र के संचालन के लिए जिला प्रभारी एडीएम अनिल कुमार को बनाया गया है। एक मार्च से जिले में बनाए जाने वाले लगभग गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद शुरु हो जाएगी। शासन ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 2425 से 160 बढ़ाकर 2585 प्रति क्विंटल कर दिया है और इसी के तहत गेहूं क्रय केंद्रों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके और रबी फसलों की खरीद सुचारू रूप से हो सके।
जिले में वैसे तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में गेहूं की आवक मंडी में होने लगती है लेकिन फिर भी शासन एक महीने पहले ही गेहूं खरीद केंद्र खोलने के साथ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा देता है।
शासन के निर्देश पर गेहूं खरीद की तैयारी तेज हो गई है। एजेंसियों से प्रस्ताव मांगें गए हैं। साथ ही किसानों काे पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एजेंसियों से प्रस्ताव आने के बाद शासन को भेजा जाएगा। - अखिलेश सिंह, जिला विपणन अधिकारी।
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किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। गेहूं क्रय केंद्र के संचालन के लिए जिला प्रभारी एडीएम अनिल कुमार को बनाया गया है। एक मार्च से जिले में बनाए जाने वाले लगभग गेहूं खरीद केंद्रों पर खरीद शुरु हो जाएगी। शासन ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के 2425 से 160 बढ़ाकर 2585 प्रति क्विंटल कर दिया है और इसी के तहत गेहूं क्रय केंद्रों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके और रबी फसलों की खरीद सुचारू रूप से हो सके।
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जिले में वैसे तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में गेहूं की आवक मंडी में होने लगती है लेकिन फिर भी शासन एक महीने पहले ही गेहूं खरीद केंद्र खोलने के साथ सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करा देता है।
शासन के निर्देश पर गेहूं खरीद की तैयारी तेज हो गई है। एजेंसियों से प्रस्ताव मांगें गए हैं। साथ ही किसानों काे पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एजेंसियों से प्रस्ताव आने के बाद शासन को भेजा जाएगा। - अखिलेश सिंह, जिला विपणन अधिकारी।
