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Banda News: पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग ने जुटाए तथ्य
Sun, 25 Oct 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Sun, 25 Oct 2026 11:04 PM IST
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फोटो-8-बैठक में उपस्थिति जनप्रतिनिधिगण। स्रोत: प्रशासन
बांदा। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए कलक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई।
इसमें उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने तथ्य जुटाए गए। रविवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह (सेवानिवृत्त जिला जज) की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार और एसपी सिंह मौजूद रहे।
मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने पंचायतों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की स्थिति, आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत और संबंधित वर्गों को नियमानुसार आरक्षण दिए जाने से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
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बैठक में जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, वार्ड सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में ओबीसी की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति, सहभागिता और प्रतिनिधित्व के संबंध में जानकारी ली गई। विकासखंडवार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय परिस्थितियों और अनुभवों के बारे में भी पूछा गया। आयोग ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों और विचारों को सुनने के साथ उनके मंतव्य लिखित रूप में प्राप्त किए।
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इसमें उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने तथ्य जुटाए गए। रविवार को आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह (सेवानिवृत्त जिला जज) की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्थानीय निकायों और पंचायतों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार और एसपी सिंह मौजूद रहे।
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मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की। आयोग ने पंचायतों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व की स्थिति, आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत और संबंधित वर्गों को नियमानुसार आरक्षण दिए जाने से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
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बैठक में जिला पंचायत सदस्यों, ब्लॉक प्रमुखों, वार्ड सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्रों में ओबीसी की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति, सहभागिता और प्रतिनिधित्व के संबंध में जानकारी ली गई। विकासखंडवार जनप्रतिनिधियों से स्थानीय परिस्थितियों और अनुभवों के बारे में भी पूछा गया। आयोग ने जनप्रतिनिधियों के सुझावों और विचारों को सुनने के साथ उनके मंतव्य लिखित रूप में प्राप्त किए।