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Bijnor News: शोपीस बने तीन ओवरहेड टैंक, नलकूप से सीधे हो रही आपूर्ति

Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 30 Apr 2026 12:37 AM IST
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Three overhead tanks have become showpieces, supply is being done directly from the tube well.
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चांदपुर। नगर में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की लागत से बनाए गए तीन ओवरहेड वाटर टैंकों से पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इन ओवरहेड टैंक से पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। इसके चलते नलकूपों से सीधे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पाती।
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नगर की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए वर्ष 2015-16 में तत्कालीन नगर पालिका चेयरपर्सन जीनत शेरबाज के कार्यकाल में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें से लगभग 36 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली थी। योजना के तहत नगर को ए और बी दो जोन में विभाजित कर ओवरहेड टैंक बनाए जाने थे। नगर पालिका परिसर, मोहल्ला पतियापाड़ा और बास्टा रोड पर तीन ओवरहेड टैंक बनकर तैयार हो गए लेकिन इन्हें चालू नहीं किया गया है। ओवरहेड टैंक के छोटे-छोटे काम अधूरे पड़े हैं तथा इनसे पाइप लाइन भी नहीं बिछाई गई है। चेयरपर्सन के पति शेरबाज पठान का कहना है कि योजना को पूरा कराने के लिए वह कई बार मुरादाबाद जल निगम के एमडी से भी मिले हैं।
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वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सत्येंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि तीनों ओवरहेड टैंक चालू हो जाते तो जनता को बहुत लाभ होता। इनके शुरू होने से बिना मोटर के ही दो मंजिल, तीन मंजिल तक जल आपूर्ति हो सकती है। कई साल बीतने के बाद भी तीनों ओवरहेड टैंक शोपीस बने हुए हैं।
नगरपालिका परिषद में नामित सभासद सुधीर कुमार अग्रवाल का कहना है कि वह शासन स्तर पर अपनी पहुंचाकर इस समस्या को दूर कराने का प्रयास करेंगे। ओवरहेड टैंक चालू होना नगर की जनता के लिए लाभकारी होगा। पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। मोहल्ला गोकुलनगर निवासी वीरेंद्र राजपूत का कहना है कि इस दिशा में अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। ओवरहेड टैंक शुरू होने से नगर की जनता को बहुत लाभ होगा।
नगर निवासी मंजीत सिंह का कहना है कि पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बने ओवरहेड टैंक शोपीस बने हुए हैं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जनता को कोई लाभ नहीं मिले। छोटी-मोटी कमियों को दूर कराकर ओवरहेड टैंक शुरू कराए जाने चाहिए।
उधर, जल निगम के जेई अजय कुमार ने बताया कि इसके लिए दो बार शासन को रिवाइज एस्टीमेट भेजा गया है। शासन से स्वीकृति होने के बाद ही कार्य शुरू हो पाएगा।
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