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Budaun News: ग्राम पंचायत की भूमि पर कब्जा अवैध कब्जों का खुलासा, 30 से अधिक दुकानों पर लगाए गए लाल निशान

संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 16 Apr 2026 01:58 PM IST
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सार

बदायूं के हजरतपुर कस्बे में ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा कर दुकानें बना लीं। तहसील प्रशासन ने पैमाइश कराई तो इसका खुलासा हुआ है। 30 से अवैध दुकानों को चिह्नित किया गया है। 

Encroachment on Gram Panchayat Land Red Marks Affixed to Over 30 Shops in Budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार

बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र के हजरतपुर कस्बे में ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों का मामला सामने आया है। तहसील प्रशासन की ओर से कराई गई पैमाइश में अब तक 30 से अधिक दुकानें सरकारी जमीन पर बनी पाई गई हैं।

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शिकायतों के आधार पर कानूनगो और हल्का लेखपाल की टीम से हजरतपुर क्षेत्र में पैमाइश कराई जा रही है। प्रारंभिक जांच में हजरतपुर-गौतरा मार्ग पर स्थित 30 से अधिक दुकानें ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाई गई हैं। इन दुकानों पर पिछले एक दशक से व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। 
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हजरतपुर, कटरी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, जहां मुख्य बाजार में 200 से अधिक प्रतिष्ठान संचालित हैं। ऐसे में अवैध कब्जों के इस खुलासे से पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई है। हल्का लेखपाल जितेंद्र राठौर ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पैमाइश का कार्य किया जा रहा है। चिन्हित की गई दुकानों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और शेष पैमाइश का कार्य अगले दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा।

दुकानों की बिक्री का मामला आया सामने
जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि चिह्नित दुकानों में से लगभग 20 दुकानों की जमीन गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा व्यापारियों को बेची गई थी। ये दुकानें उसके निजी चक के सामने स्थित हैं, जिन्हें अब सरकारी भूमि में शामिल पाया गया है। इस खुलासे के बाद व्यापारियों में खलबली मच गई है। उनका कहना है कि उन्होंने पूरी कीमत देकर जमीन खरीदी और दुकानें बनवाई हैं, ऐसे में अब कार्रवाई की आशंका से वे असमंजस की स्थिति में हैं।

प्रशासन ने दिए कार्रवाई के संकेत
इस संबंध में एसडीएम धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पैमाइश का कार्य पूर्ण होने के बाद अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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