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Chandauli News: सरकारी नौकरी, ज्यादा भूमि वालों के भी है राशन कार्ड
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चहनिया। चहनिया में सरकारी नौकरी और पांच एकड़ भूमि वालों का भी बना है राशन कार्ड बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चहनिया क्षेत्र में 2802 अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है। यह कार्रवाई इंटर-मिनिस्ट्रियल डेटा फॉर राइटफुल टारगेटिंग के तहत चलाए जा रहे अभियान में की जा रही है। जल्द ही सभी अपात्र कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पहचान किए गए अपात्र लाभार्थियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास चार पहिया वाहन, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, सरकारी नौकरी, पक्का व अच्छा मकान, या बैंक खातों में भारी वित्तीय लेनदेन पाया गया है।
रसद विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संभावित अपात्रों के डेटा का फील्ड वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को फ्लैग किया जा रहा है। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक के लॉग-इन से प्रक्रिया पूरी होने पर जिला पूर्ति अधिकारी अनुमोदन करेंगे।
सकलडीहा की पूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने बताया कि चहनियां में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी—दोनों श्रेणियों में बड़ी संख्या में अपात्र कार्ड पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम तेजी से काम कर रही है। यह पहल गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अपात्र लोगों के कार्ड रद्द किए जाएंगे और आवश्यक होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सके।
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पहचान किए गए अपात्र लाभार्थियों में वे लोग शामिल हैं जिनके पास चार पहिया वाहन, पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि, सरकारी नौकरी, पक्का व अच्छा मकान, या बैंक खातों में भारी वित्तीय लेनदेन पाया गया है।
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रसद विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संभावित अपात्रों के डेटा का फील्ड वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद अपात्र लाभार्थियों को फ्लैग किया जा रहा है। इसके बाद पूर्ति निरीक्षक के लॉग-इन से प्रक्रिया पूरी होने पर जिला पूर्ति अधिकारी अनुमोदन करेंगे।
सकलडीहा की पूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने बताया कि चहनियां में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी—दोनों श्रेणियों में बड़ी संख्या में अपात्र कार्ड पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम तेजी से काम कर रही है। यह पहल गरीबों को उनका वास्तविक हक दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अपात्र लोगों के कार्ड रद्द किए जाएंगे और आवश्यक होने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंच सके।