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Etah News: जिलाधिकारी जानेंगे पीएम श्री विद्यालयों की व्यवस्था
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
Updated Sun, 21 Dec 2025 12:25 AM IST
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एटा। जिले में 15 पीएमश्री स्कूल संचालित हैं। इन विद्यालयों में व्यावसायिक कौशल शिक्षा, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, शैक्षिक गुणवत्ता समेत कई मानक परखे जाएंगे। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। वहीं व्यवस्था के आधार पर विद्यालयों को बजट आवंटन कराया जाएगा।
स्कूलों में पठन-पाठन समेत अन्य व्यवस्थाएं अव्वल होंगी तो बजट भी उसी आधार पर ज्यादा मिलेगा। स्कूल की व्यवस्थाओं का आकलन अब जिलाधिकारी करेंगे। इसकी रिपोर्ट बनाकर शासन में भेजी जाएगी। इसके बाद स्कूलों को जारी होने वाले बजट का निर्धारण किया जाएगा।
बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि जिले में 15 पीएमश्री विद्यालय संचालित है। इसके लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह स्वयं स्कूलों में पहुंचेंगे। साथ ही 21 बिंदुओं में कायाकल्प के साथ व्यावसायिक कौशल शिक्षा, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, शैक्षिक गुणवत्ता समेत कई मानक परखे जाएंगे। जिलाधिकारी की निगरानी में होने वाली इस शिक्षा गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसी आधार पर आगामी बजट जारी होंगे।
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति को पत्र जारी किया है। विभाग की भौतिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय प्रगति के अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। प्रशिक्षण की सुविधाओं, विद्यालय में क्लब, खेलकूद सामग्री व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसे समाहित करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट शासन में जाएगी।
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बीएसए दिनेश कुमार ने बताया कि जिले में 15 पीएमश्री विद्यालय संचालित है। इसके लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह स्वयं स्कूलों में पहुंचेंगे। साथ ही 21 बिंदुओं में कायाकल्प के साथ व्यावसायिक कौशल शिक्षा, इंटीग्रेटेड साइंस लैब, शैक्षिक गुणवत्ता समेत कई मानक परखे जाएंगे। जिलाधिकारी की निगरानी में होने वाली इस शिक्षा गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को भेजी जाएगी। इसी आधार पर आगामी बजट जारी होंगे।
शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा परियोजना समिति को पत्र जारी किया है। विभाग की भौतिक प्रगति रिपोर्ट और वित्तीय प्रगति के अलावा विद्यालय में विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी। प्रशिक्षण की सुविधाओं, विद्यालय में क्लब, खेलकूद सामग्री व अन्य सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। इसे समाहित करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट शासन में जाएगी।
