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Jaunpur News: क्रिटिकल गैप्स योजना में मिले 2.27 करोड़, पूरे होंगे विकास कार्य
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जौनपुर। जिले को क्रिटिकल गैप्स फंड योजना के तहत 2.27 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें एक करोड 80 लाख ग्रामीण और 47 लाख शहरी क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों पर खर्च होंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, नगर निकाय समेत अन्य विभागों के छोटे-छोटे कार्य जो रह गए हैं इससे पूरे होंगे।
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पेयजल जैसे काम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हर साल करोड़ों का बजट जारी होता है, हालांकि कुछ विभागों में बजट की कमी से महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाते। संबंधित विभाग बजट के इंतजार में काम नहीं करा पाते जबकि वह जरूरी होते हैं। इसके बाद विभागाध्यक्षों की ओर से पत्र लिखकर जिलाधिकारी से क्रिटिकल गैप्स के मदद से मांग की जाती है।
डीएम के स्तर से कार्य महत्वपूर्ण होने पर जरूरत के हिसाब से बजट आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है। शासन की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दो करोड़ 27 लाख का बजट आवांटित किया गया है। बजट में एक करोड 80 लाख ग्रामीण और 47 लाख शहरी क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। बजट के अभाव में रुके विकास कार्यों में अब तेजी आएगी। हालांकि अधिक राशि उन विभागों को दी जाएगी, जिनके पास विभागीय राशि नहीं होगी और कार्य महत्वपूर्ण होंगे।
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क्रिटिकल गैप्स योजना में शासन की ओर से दो करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें एक करोड 80 लाख ग्रामीण और 47 लाख शहरी क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।-डॉ.अरूण कुमार यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पेयजल जैसे काम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से हर साल करोड़ों का बजट जारी होता है, हालांकि कुछ विभागों में बजट की कमी से महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो पाते। संबंधित विभाग बजट के इंतजार में काम नहीं करा पाते जबकि वह जरूरी होते हैं। इसके बाद विभागाध्यक्षों की ओर से पत्र लिखकर जिलाधिकारी से क्रिटिकल गैप्स के मदद से मांग की जाती है।
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डीएम के स्तर से कार्य महत्वपूर्ण होने पर जरूरत के हिसाब से बजट आवंटित करने का निर्देश दिया जाता है। शासन की ओर से वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दो करोड़ 27 लाख का बजट आवांटित किया गया है। बजट में एक करोड 80 लाख ग्रामीण और 47 लाख शहरी क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। बजट के अभाव में रुके विकास कार्यों में अब तेजी आएगी। हालांकि अधिक राशि उन विभागों को दी जाएगी, जिनके पास विभागीय राशि नहीं होगी और कार्य महत्वपूर्ण होंगे।
क्रिटिकल गैप्स योजना में शासन की ओर से दो करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इसमें एक करोड 80 लाख ग्रामीण और 47 लाख शहरी क्षेत्रों में जरूरी विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।-डॉ.अरूण कुमार यादव, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।