Kanpur CA Seminar: अब सीधे नहीं मिलेगा री-असेसमेंट का नोटिस; करदाताओं को पहले अपनी बात रखने का मिलेगा मौका

पारदर्शिता को दिया जा रहा है बढ़ावा
इसमें पहले से पूरा हो चुके मूल्यांकन को तब दोबारा खोला जाता है। जब विभाग को यह विश्वास हो कि कर योग्य आय का कोई हिस्सा छूट गया है या छिपाया गया है। सामान्य मामलों में अधिकारी तीन वर्ष के भीतर पुराना मामला खोल सकता है। जबकि बड़े मामलों में यह सीमा पांच वर्ष तक बढ़ सकती है। बशर्ते कि बची हुई आय किसी संपत्ति, निवेश या विशिष्ट वित्तीय लेनदेन से संबंधित हो। इसके अलावा पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों को केवल अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही खोला जा सकता है। संयोजक सीए प्रशांत रस्तोगी और उप संयोजक सीए नितिन सिंह ने कहा कि नए आयकर कानून में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।