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Lalitpur News: छात्रवृत्ति योजना में लापरवाह शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों पर लटकी कार्रवाई की तलवार

Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Dec 2025 01:55 AM IST
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Principals of educational institutions negligent in scholarship scheme face action
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- जिले में 14 हजार फार्म लंबित, डीएम ने दो दिन में निस्तारण के दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। विद्यालयों व महाविद्यालयों में छात्रवृत्ति के आवेदन लंबित रखने वाले प्राचार्य व प्रधानाचार्यों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। जिलाधिकारी ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए लंबित आवेदन वाले शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानाचार्यों व प्राचार्य को चेतावनी पत्र जारी कर दो दिन में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
जनपद में शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किए गए 14 हजार से अधिक आवेदन अब भी विभागों और शिक्षण संस्थाओं में लंबित पड़े हैं, जबकि राज्य सरकार की जारी समय सारणी के अनुसार शिक्षण संस्थानों के स्तर से लंबित आवेदनों को अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित है। इसका खुलासा सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा बैठक में हुआ था। छात्रवृत्ति योजनांतर्गत कक्षा 9-10 के 502, कक्षा 11-12 के 329 एवं पोस्ट मैट्रिक संस्थाओं के 13181, इस प्रकार (कुल 14012) आवेदन अभी तक शिक्षण संस्थाओं और विभागों में लंबित हैं। लंबित आवेदनों में 13181 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा स्तर पर लंबित हैं और प्राचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, प्राचार्य डायट, नोडल अधिकारी-प्राविधिक शिक्षा, नोडल अधिकारी, व्यवसायिक शिक्षा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से संबंधित हैं। इन सभी चेतावनी पत्र जिलाधिकारी जारी कर दो दिन मेें निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति आपत्तिजनक है एवं संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों की शिथिलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उक्त अधिकारियों व प्राचार्यों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण 02 दिवस के अंदर कराना सुनिश्चित करें। यदि नियत समयावधि में कॉलेज/संस्था की शिथिलता के कारण आवेदन पत्र निस्तारित नहीं किए जाते हैं, तो संबंधित कॉलेज/संस्था के उत्तरदायी प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9 दिसंबर को शाम चार बजे तक मुख्य विकास अधिकारी को अपनी प्रगति दर्ज कराएंगे।
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