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Maharajganj News: सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने दिया धरना
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कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देती आशा।
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डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी
महराजगंज। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यूनियन की जिलाध्यक्ष संगीता के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
जिलाध्यक्ष संगीता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करने वाली आशा और आशा संगिनी को मानद स्वयंसेवक के बजाय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा और आशा संगिनी को 45/46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारी घोषित कर न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाए। सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित हो। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा दिया जाए। न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों को आधारभूत मानदेय 21,000 रुपये और आशा संगिनी को 28,000 रुपये मासिक किया जाए। जननी सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यों के अलावा अन्य प्रोत्साहन राशियों का निर्धारण कर नियमित एवं पारदर्शी भुगतान हो।
जिलाध्यक्ष का ने बताया कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन उन्हें उचित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल रहा है। हड़ताल जारी रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। धरने में नीता, पूनम, संगीता, सुमन, पुष्पा, विमला, शेरून निशा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहीं।
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उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी
महराजगंज। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदेश भर में 15 दिसंबर 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। शुक्रवार को कलक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यूनियन की जिलाध्यक्ष संगीता के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन कर डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा।
जिलाध्यक्ष संगीता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करने वाली आशा और आशा संगिनी को मानद स्वयंसेवक के बजाय सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आशा और आशा संगिनी को 45/46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार सरकारी कर्मचारी घोषित कर न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ईपीएफ और ईएसआई का लाभ प्रदान किया जाए। सेवा निवृत्ति पर ग्रेच्युटी का भुगतान सुनिश्चित हो। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा दिया जाए। न्यूनतम वेतन लागू होने तक आशा कर्मियों को आधारभूत मानदेय 21,000 रुपये और आशा संगिनी को 28,000 रुपये मासिक किया जाए। जननी सुरक्षा योजना से जुड़े कार्यों के अलावा अन्य प्रोत्साहन राशियों का निर्धारण कर नियमित एवं पारदर्शी भुगतान हो।
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जिलाध्यक्ष का ने बताया कि आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लेकिन उन्हें उचित मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल रहा है। हड़ताल जारी रहने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। धरने में नीता, पूनम, संगीता, सुमन, पुष्पा, विमला, शेरून निशा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहीं।
