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UP: बिजली अधिकारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, मथुरा के इस विद्युत उपकेंद्र पर जमकर हुआ बवाल; जानें पूरा मामला
Sun, 02 Aug 2026 11:11 AM IST
Dhirendra Singh
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Sun, 02 Aug 2026 11:11 AM IST
सार
मथुरा के 33/11 केवी बिजली उपकेंद्र में ड्यूटी कर रहे एसएसओ पर 10-15 लोगों ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में घायल एसएसओ की तहरीर पर गोविंद नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है।
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बिजली अधिकारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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मथुरा में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने बिजली विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस बिजली उपकेंद्र से हजारों घरों तक बिजली पहुंचती है, उसी उपकेंद्र के अंदर घुसकर ड्यूटी कर रहे एक बिजली अधिकारी पर कथित तौर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया। मामला मथुरा के 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र, आकाशवाणी बिरला मंदिर परिक्रमा मार्ग का है।
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जानकारी के अनुसार, उपकेंद्र पर ड्यूटी कर रहे एसएसओ रामकुमार शर्मा अपने नियमित कार्य में लगे हुए थे। तभी बिरला मंदिर लक्ष्मी नगर क्षेत्र से आए करीब 10 से 15 लोग बिजली घर के अंदर पहुंच गए। आरोप है कि आते ही इन लोगों ने एसएसओ रामकुमार शर्मा के साथ कहासुनी शुरू कर दी और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।
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प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने उन्हें बिजली घर के अंदर ही गिरा दिया और फिर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि एसएसओ खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर लगातार उनके पीछे दौड़ते रहे और मारपीट करते रहे। इस घटना से बिजली उपकेंद्र पर अफरा-तफरी मच गई।
घटना की सूचना मिलते ही स्पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं घायल एसएसओ रामकुमार शर्मा की तहरीर के आधार पर थाना गोविंद नगर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई और क्या हमले की पहले से कोई योजना थी या विवाद अचानक बढ़ा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बिजली विभाग के कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी उपकेंद्र के भीतर इस तरह की घटना न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा करती है।
