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Mau News: सीएम डैशबोर्ड की बैठक से गायब रहे जल निगम के अधिशासी अभियंता, वेतन रोकने के निर्देश
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जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व वसूली और सीएम डैशबोर्ड पर आधारित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली, प्रवर्तन कार्रवाई, आरसी वसूली और सीएम डैशबोर्ड पर विभागीय प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक से अनुपस्थित रहने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता, जल निगम (नगरीय) का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा में जुलाई माह के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष व्यापार कर में 58.50 प्रतिशत, स्टांप एवं पंजीकरण में 88.85 प्रतिशत, परिवहन कर में 87.71 प्रतिशत, आबकारी में 78.96 प्रतिशत, वन में 40.13 प्रतिशत, खनन में 78.06 प्रतिशत, विद्युत देय में 57.47 प्रतिशत तथा शिक्षक, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में 80 प्रतिशत वसूली पाई गई।
डीएम ने सभी विभागों को मासिक और वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में वसूली नहीं हो पा रही है, उनके कारणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी उप जिलाधिकारियों को 10 बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने एआरटीओ को स्कूली वाहनों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई में पकड़े गए वाहनों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि संबंधित वाहनों की क्रॉस चेकिंग कराई जा सके।
जिलाधिकारी ने सदर और घोसी के उप जिलाधिकारियों को मंडियों का औचक निरीक्षण करने तथा अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एफआईआर समेत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की अमृत योजना की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम (नगरीय) के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने नाराजगी जताई और वेतन रोकने के निर्देश दिए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में एमओयू मॉनिटरिंग में बी, आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य में डी, मंडी आवक में बी, पीएम स्वनिधि योजना में सी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य में बी, राजस्व विभाग के अंश संशोधन में बी, नाम संशोधन में बी, कुर्रा-बंटवारा में सी, नामांतरण में सी, भू-आवंटन पट्टा बोर्ड में सी और स्वामित्व डैशबोर्ड में सी ग्रेड पाया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट रामबाबू, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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डीएम ने सभी विभागों को मासिक और वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में वसूली नहीं हो पा रही है, उनके कारणों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। सभी उप जिलाधिकारियों को 10 बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। परिवहन विभाग की समीक्षा के दौरान डीएम ने एआरटीओ को स्कूली वाहनों के खिलाफ की गई प्रवर्तन कार्रवाई में पकड़े गए वाहनों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराने को कहा, ताकि संबंधित वाहनों की क्रॉस चेकिंग कराई जा सके।
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जिलाधिकारी ने सदर और घोसी के उप जिलाधिकारियों को मंडियों का औचक निरीक्षण करने तथा अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एफआईआर समेत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग की अमृत योजना की समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता, जल निगम (नगरीय) के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने नाराजगी जताई और वेतन रोकने के निर्देश दिए।
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सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में एमओयू मॉनिटरिंग में बी, आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्य में डी, मंडी आवक में बी, पीएम स्वनिधि योजना में सी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य में बी, राजस्व विभाग के अंश संशोधन में बी, नाम संशोधन में बी, कुर्रा-बंटवारा में सी, नामांतरण में सी, भू-आवंटन पट्टा बोर्ड में सी और स्वामित्व डैशबोर्ड में सी ग्रेड पाया गया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट रामबाबू, जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम प्रसाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।