Budget 2024: महंगाई हो कम, टैक्स स्लैब बढ़े, किसानों को मिले छूट, केंद्रीय बजट से लगी उम्मीदें

जीएसटी में दो स्लैब बनाए सरकार
जो वस्तु भारत में नहीं बन रही हैं उनपर कस्टम ड्यूटी घटाई जानी चाहिए। जीएसटी में दो स्लैब 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत करे। गेल गैस में लगने वाले टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। - निपुन जैन, अध्यक्ष, परतापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट एसोसिएशन।

विशेष छूट दे जीएसटी विभाग
समयानुसार कर देने वालों को जीएसटी विभाग से विशेष बेनिफिट दिया जाना चाहिए। इससे टैक्स जमा करने के लिए लोग खुद ही प्रत्साहित होंगे। टैक्स भी घटाया जाना चाहिए। - कमल ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सयुक्त व्यापार संघ।

व्यापारियों को सीजीएचएस की दरों पर मिले चिकित्सा सुविधा
टेंट हाउस, मंडप पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत किया जाए। देश में प्रत्येक व्यवसाय पर जीएसटी की दर एक समान हो। जीएसटी पंजीकृत व्यापारी को निजी अस्पतालों में सीजीएचएस की दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो।- विपुल सिंघल, अध्यक्ष, आल इंडिया टैंट डीलर्स वेलफेयर आर्गेनाईजेशन।

 

इंश्योरेंस प्रीमियम घटाए सरकार
डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। कॉमर्शियल वाहनों पर इंश्योरेंस प्रीमियम घटाया जाए। ट्रक खरीदने पर 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत करे और छूट भी दी जाए। - गौरव शर्मा, अध्यक्ष, मेरठ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन।

सोने पर एक्साइज ड्यूटी घटाए सरकार
सराफा व्यापार में लगने वाली 15.5 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी को 4 प्रतिशत से कम किया जाए। इससे तस्करी से आने वाला सोना हमारे व्यापार में आने से रुकेगा। मेरठ में ज्वेलरी पार्क की स्थापना एवं फ्लैटेड फैक्ट्री कांप्लेक्स की स्थापना हेतु बजट में प्रावधान किया जाए। सर्राफा व्यापार में जीएसटी 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत कर दी जाए। सिंगिल पॉइंट टैक्स की व्यवस्था कर सर्राफा व्यापार की जटिलताओं को समाप्त किया जाए। विजय आनंद अग्रवाल, महामंत्री, बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन।

जीएसटी की प्रक्रिया का सरलीकरण हो
लोगों को इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है । व्यापारियों के लिए बीमा योजना, लघु व्यवसायों के लिए अलग क्रेडिट रेटिंग मानदंड बैंकों और अन्य वितिय संस्थानो द्वारा व्यापारियों को वित्त की आसान पहुंच हो। इनकम टैक्स स्लैब 5 लाख से 8 लाख किया जाए । जीएसटी की प्रक्रिया का सरलीकरण हो। - मनीष प्रताप, उद्योगपति

 

किसानों की प्रतिक्रिया
जिस तरह नमक के दाम बढ़े उसी हिसाब से ही गन्ने के दाम सरकार को बढ़ाने चाहिए। गन्ने के दाम कम से कम 400 रुपये क्विंटल करने चाहिए। साथ ही 2़50 स्वामीनाथन रिपोर्ट व एमएसपी लागू करें। कृषि यंत्रों पर अधिक छूट दी जाए नलकूपों पर जल्द बिजली फ्री योजना लागू हो किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए। -नवाब सिंह अहलावत जिलाध्यक्ष भाकियू अराजनीतिक

महंगाई की मार में किसान भी दो चार है। किसानों के कृषि उपकरण, खाद, बीज, बिजली सब मंहगे हो रहे हैं। आम बजट में किसानों के टयूबवैल के बिल माफ होने चाहिए। घोषणा की जाती है, लेकिन होते नहीं है। आलू के दामों में जो अंतर आता है, उसके लिए भी केंद्र सरकार व्यवस्था करे, जिससे आलू किसान मजबूत हो सके। - भोपाल सिंह, किसान फंफूडा

बजट को लेकर ज्यादा सरकार से उम्मीद नहीं है। राज्य सरकार ने गन्ने का 20 रुपए बढ़ा कर पहले ही किसानों के साथ खिलवाड़ किया। सरकार बीज, खाद और खेती के उपकरणों को सस्ता करे तो फसल से लाभ मिले। - परवेज अली किसान सकौती

किसानों को गन्ने का दाम 450 रुपये प्रति कुंतल मिलने चाहिए। गांव में छूटे पशुओं से फसल बर्बाद हो रही है, किसान परेशान है। बजट में पशुओं से नुकसान की भरपाई भी होनी चाहिए। जिससे किसान मजबूत हो सके और अपने नुकसान की भरपाई कर सके। - गुरु मोहित उर्फ टीटू चौधरी, धंजू

सरकार को अपने बजट में व्यापारी हित का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यापारियों पर लगातार टैक्स का बोझ डाला जा रहा है। सरकार को व्यापारी के लिए भी पेंशन योजना लागू करनी चाहिए। - हसन अली व्यापारी

 खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएं
खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाए, जिससे उनका मनोबल बढ़े। खिलाड़ी और आगे बढ़ सके और अच्छा प्रदर्शन कर सकें। - विवेक, एथलीट

नए स्टेडियम बनवाए जाएं
शहरों और कस्बों में खेल सुविधाओं को बढ़ाया जाए, नए स्टेडियम बनवाए जाएं, जिससे खिलाड़ी और भी आगे बढ़ सके। गांवों में भी खेल सुविधाएं दिलाई जाएं। -सौरव, एथलीट