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Mirzapur News: टोल प्लाजा का मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने लिखा पत्र
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- अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा को हटाने के लिए कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में प्रमोद तिवारी ने लिखा है कि नरायनपुर से शक्तिनगर हाइवे 5 ए पर केवल फत्तेपुर, राॅबर्ट्सगंज और हाथीनाला टोल प्लाजा ही वैध रूप से संचालित है। अहरौरा टोल प्लाजा फत्तेपुर टोल प्लाजा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है जो मानक के विपरीत है। अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा अस्थायी रूप से स्वीकृत होने के बावजूद स्थायी रूप से संचालित है। इससे क्षेत्रीय जनता पर अनावश्यक भार पड़ रहा है। इसके लिए जिलाध्यक्ष डॉ. शिवशंकर सिंह पटेल ने 28 जून 2024 और 13 अक्तूबर 2025 को जिला प्रशासन को पत्रक देकर हटाने व स्थानीय निवासियों के लिए नि:शुल्क पास की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सात अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मांग की गई कि मुख्यमंत्री मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करें।
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मिर्जापुर। अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गया है। कांग्रेस नेता व राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में प्रमोद तिवारी ने लिखा है कि नरायनपुर से शक्तिनगर हाइवे 5 ए पर केवल फत्तेपुर, राॅबर्ट्सगंज और हाथीनाला टोल प्लाजा ही वैध रूप से संचालित है। अहरौरा टोल प्लाजा फत्तेपुर टोल प्लाजा से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर है जो मानक के विपरीत है। अहरौरा और विंध्याचल टोल प्लाजा अस्थायी रूप से स्वीकृत होने के बावजूद स्थायी रूप से संचालित है। इससे क्षेत्रीय जनता पर अनावश्यक भार पड़ रहा है। इसके लिए जिलाध्यक्ष डॉ. शिवशंकर सिंह पटेल ने 28 जून 2024 और 13 अक्तूबर 2025 को जिला प्रशासन को पत्रक देकर हटाने व स्थानीय निवासियों के लिए नि:शुल्क पास की मांग की थी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद सात अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मांग की गई कि मुख्यमंत्री मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई करें।
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