23 हजार प्रत्याशियों की 3.23 करोड़ की जमानत राशि जब्त

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर हर चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च करने सीमा निर्धारित होती है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रत्याशियों को तीन माह केे भीतर अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आयोग के निर्देश पर उस व्यक्ति द्वारा नामांकन के दौरान जमा की गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। 2015 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हुए चुनाव में कुल 23,178 लोगों ने नामांकन किया था।
इनमे से करीब 34 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। शेष प्रत्याशी मैैदान में ताल ठोंकते रहे। चुनाव में खर्च हुए धन का ब्यौरा देने की बात आई तो महज कुछ जिला पंचायत सदस्य ने 16 हजार, जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने 15 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों ने 9 हजार और प्रधान पद के प्रत्याशियों ने 6 हजार रुपये जमानत राशि वापस करा ली। शेष प्रत्याशी अपनी जमानत राशि वापस कराने में नाकाम रहे। उन लोगों ने अपने खर्च का ब्यौरा भी नहीं दिया।
आयोग का निर्देश है कि अगर कोई निर्धारित समय सीमा में अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाए। आयोग के निर्देश पर जनपद में कुल तीन करोड़ 2 लाख 35 हजार 5 सौ रुपये की जमानत राशि जब्त की गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को परिणाम आने के तीन माह के भीतर चुनाव खर्च का ब्यौरा देकर जमानत राशि वापस करने के लिए आवेदन करना चाहिए था। जिन लोगों ने खर्च का ब्यौरा देते हुए आवेदन किया। उन लोगों की 46 हजार रुपये की धनराशि वापस कर दी गई। आयोग के निर्देश पर सभी की जमानत राशि जब्त कर लिया गया है।
एसपी बर्नवाल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय व पंचायत
इनसेट----
पद के लिए प्रत्याशी प्राप्त धनराशि जब्त धनराशि वापस ली गई धनराशि
जिला पंचायत अध्यक्ष 25000 10000 15000
जिला पंचायत सदस्य 1980000 1964000 16000
क्षेत्र पंचायत प्रमुख 102500 102500 ----
क्षेत्र पंचायत सदस्य 9368000 9359000 9000
ग्राम प्रधान 14161000 14155000 6000
ग्राम पंचायत सदस्य 4643000 4643000 --

3.23 crores of 23 thousand candidates seized