{"_id":"66-49246","slug":"Sant-kabir-nagar-49246-66","type":"story","status":"publish","title_hn":"नए मानक में बदल सकते हैं चयनित लोहिया गांव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नए मानक में बदल सकते हैं चयनित लोहिया गांव
संतकबीरनगर
Updated Fri, 21 Sep 2012 03:09 PM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना के तहत गांवों के चयन की प्रक्रिया में आंशिक बदलाव किया है। नए मानक में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों का चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि नए मानक के तहत चयन होने पर पूर्व के चयनित गांव बदल सकते हैं।
अखिलेश सरकार ने डॉक्टर राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत ऐसे राजस्व गांवों का चयन किया जाना है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इन गांवों का अंकों के आधार पर चयन किया जाना है।
पांच वर्ष के लिए जनपद में कुल 138 गांवों की सूची तैयार की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 22 राजस्व गांवों का चयन इस योजना के तहत किया गया था। 13 सितंबर को शासन ने इस योजना की चयन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया है।
नए मानक में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को लिया जाना है। ऐसे में अब जिला प्रशासन को 138 की जगह 414 गांवों की सूची तैयार कराना होगा। डीएम के जरिए चयनित गांवों की सूची जनपद के प्रभारी मंत्री को भेजी जाएगी।
प्रभारी मंत्री जिन गांवों का चयन करके सूची फाइनल करेंगे, उन्हीं गांवों में योजना के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। सीडीओ एसएस तिवारी का कहना है कि नए मानक के अनुसार के गांवों का चयन कराया जाएगा और उसकी सूची प्रभारी मंत्री को भेजी जाएगी। उनके स्तर से चयनित सूची प्राप्त होने पर कार्य योजना तैयार करा कर शासन को भेजी जाएगी।
Trending Videos
अखिलेश सरकार ने डॉक्टर राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत ऐसे राजस्व गांवों का चयन किया जाना है जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए। इन गांवों का अंकों के आधार पर चयन किया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पांच वर्ष के लिए जनपद में कुल 138 गांवों की सूची तैयार की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 22 राजस्व गांवों का चयन इस योजना के तहत किया गया था। 13 सितंबर को शासन ने इस योजना की चयन प्रक्रिया में आंशिक संशोधन किया है।
नए मानक में 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को लिया जाना है। ऐसे में अब जिला प्रशासन को 138 की जगह 414 गांवों की सूची तैयार कराना होगा। डीएम के जरिए चयनित गांवों की सूची जनपद के प्रभारी मंत्री को भेजी जाएगी।
प्रभारी मंत्री जिन गांवों का चयन करके सूची फाइनल करेंगे, उन्हीं गांवों में योजना के तहत विकास कार्य कराए जाएंगे। सीडीओ एसएस तिवारी का कहना है कि नए मानक के अनुसार के गांवों का चयन कराया जाएगा और उसकी सूची प्रभारी मंत्री को भेजी जाएगी। उनके स्तर से चयनित सूची प्राप्त होने पर कार्य योजना तैयार करा कर शासन को भेजी जाएगी।