Bageshwar News: नई योजना स्वीकार नहीं, पुरानी पेंशन की हो बहाली

अल्मोड़ा। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की जिला शाखा की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठी। सभी ने एक स्वर में अंशदायी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं होने की बात कही। कहा कि उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान का राजकीयकरण व एकीकरण किया जाए।

शक्ति सदन में हुई बैठक में अभियंताओं के सेवाकाल के दौरान समय-समय पर नई तकनीकी से अभियंताओं को प्रशिक्षण देने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि आवास विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं का वेतन सरकारी कोष से देना चाहिए। सीपीएफ की जगह एनपीएस दिया जाए। पदोन्नति में ठहराव के कारण सभी अभियंत्रण विभागों के डिप्लोमा इंजीनियरों को पूर्ण सेवा काल में पदोन्नति के पात्र के अनुसार न्यूनतम तीन प्रोन्नति दी जाए। पूर्व की तरह एसीपी के रूप में 10,16 और 26 वर्ष पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाए।
एक जनवरी 2014 के बाद विभागों में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता को प्रथम एमएसीपी के रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी किए जाने पर पूर्व की तरह ग्रेड पे 5400 (लेवल-10) दिया जाए। विभिन्न अभियंत्रण विभागों में डिप्लोमा इंजीनियर्स के पदोन्नति के अवसर कम होने के कारण सहायक अभियंता से उच्चतर पदों पर पदोन्नति केक लिए अन्य पर्वतीय छोटे राज्यों के समान समानांतर गैलरी का सृजन किया जाए। बैठक की अध्यक्षता शाखाध्यक्ष सूरज सिंह रावत और संचालन शाखा सचिव हितांशी नैलवाल ने किया। वहां कुमाऊ मंडल सचिव दीपक सिंह मटियाली, पूर्व जिला सचिव प्रफुल्ल कुमार जोशी, विपिन तिवारी, ललित मोहन, कमलेश तिलारा, जतिन शर्मा, मनोज नाथ आदि मौजूद रहे।