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Udham Singh Nagar News: कूड़ा दिखा तो तय होगी जिम्मेदारी, अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
Updated Sun, 25 Jan 2026 01:06 AM IST
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रुद्रपुर। ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने लापरवाह कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा दिखा तो जिम्मेदारी तय होगी और किसी भी हाल में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
विकास भवन सभागार में शनिवार को आयोजित बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), ग्रामोत्थान (रीप परियोजना), प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और ग्रामीण स्वच्छता के तहत रूरल वेस्ट मैनेजमेंट की समीक्षा की गई। सीडीओ ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जिला पंचायतराज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत से समन्वय बनाकर स्थापित कॉम्पैक्टरों का नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्पॉट पर कूड़ा जमा नहीं होना चाहिए। कूड़े का पृथकीकरण कर वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाए और कूड़ा उठाने वाले वाहनों का संचालन रोजाना हो। हाईवे से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कूड़ा निस्तारण प्लान तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा में सीडीओ ने तय समय में सभी लाभार्थियों के सत्यापन पूरे करने को कहा और दो टूक कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए। मनरेगा के तहत उन्होंने मानव-दिवस बढ़ाने और अमृत सरोवरों को आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लक्ष्य पूर्ति में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने ग्रोथ सेंटरों के सुचारु संचालन और उन्हें रीप परियोजना से जोड़ने के आदेश दिए।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करने को कहा गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) में भी लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में खंड विकास अधिकारियों को स्वयं प्रशिक्षण केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश दिए गए।
बैठक में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सौरभ सक्सेना, विपिन राणा, खंड विकास अधिकारी केके कांडपाल आदि लोग मौजूद रहे।
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उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्पॉट पर कूड़ा जमा नहीं होना चाहिए। कूड़े का पृथकीकरण कर वैज्ञानिक निस्तारण कराया जाए और कूड़ा उठाने वाले वाहनों का संचालन रोजाना हो। हाईवे से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कूड़ा निस्तारण प्लान तैयार कर तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की समीक्षा में सीडीओ ने तय समय में सभी लाभार्थियों के सत्यापन पूरे करने को कहा और दो टूक कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए। मनरेगा के तहत उन्होंने मानव-दिवस बढ़ाने और अमृत सरोवरों को आजीविका से जोड़ने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में लक्ष्य पूर्ति में ढिलाई पर नाराजगी जताते हुए सीडीओ ने ग्रोथ सेंटरों के सुचारु संचालन और उन्हें रीप परियोजना से जोड़ने के आदेश दिए।
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की आय बढ़ाने और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करने को कहा गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर (आईएफसी) में भी लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए। समीक्षा में खंड विकास अधिकारियों को स्वयं प्रशिक्षण केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश दिए गए।
बैठक में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव, सौरभ सक्सेना, विपिन राणा, खंड विकास अधिकारी केके कांडपाल आदि लोग मौजूद रहे।

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