विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गरमाई, विरोधियों ने बकाया डीए पर घेरा

चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 09:55 PM IST

Politics heats up over the assembly session

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एक मई को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र पर सियासत तेज हो गई है। विरोधी दलों के नेताओं ने मजदूर दिवस को समर्पित इस इस सत्र के बहाने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का मुद्दा उठा दिया है। हाईकोर्ट ने पंजाब को यह डीए अदा करने के आदेश दिए हैं। विरोधी अब सरकार से पूछ रहे हैं कि वे कर्मचारियों का हजारों करोड़ बकाया डीए कब अदा करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वास्तव में गंभीर हैं तो एक मई को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र के दौरान पंजाब के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) की किस्तों और पूरे बकाया का भुगतान करने की पुख्ता घोषणा करें। उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिनों के बजाय केवल 29 दिन का रोजगार दिया उसे मजदूरों की बात करने का क्या अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सत्र के जरिये विश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार छह महीने का समय लेना चाहती है, क्योंकि एक बार यह प्रस्ताव पास हो जाने के बाद छह महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उधर सीएम भगवंत मान ने भी कह दिया है कि हम बहुमत साबित कर देंगे। डीए जारी करने की गारंटी दें सीएम : परगट एआईसीसी के सचिव व कांग्रेसी विधायक परगट सिंह ने कहा कि सरकार पंजाब के मुलाजिमों को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार उनकी महंगाई भत्ते (डीए) की किश्तों और बकाए के भुगतान से भाग रही है। सरकार एक मई को होने वाले विशेष विधानसभा सत्र में मुलाजिमों के महंगाई भत्ते की किश्तों और पूरे बकाए के भुगतान के लिए 15000 करोड़ रुपये की घोषणा करे और 30 जून तक भुगतान की गारंटी दी जाए। परगट ने कहा, पंजाब के लोग समझ चुके हैं कि कैसे आप सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नए-नए राजनीतिक ड्रामे करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सही मायने में सरकार दिखाना चाहती है कि उनके सांसदों के भाजपा में जाने के बाद विधायकों के बीच एकजुटता है। पार्टी में कोई टूट-फूट नहीं है, सभी एकजुट हैं।

विधानसभा सत्र को लेकर सियासत गरमाई, विरोधियों ने बकाया डीए पर घेरा

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