ग्रेटर नोएडा: आवंटियों को मिली राहत, बिना पेनल्टी बकाया जमा करने के लिए ओटीएस लागू, इस तारीख तक करें आवेदन

नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 Nov 2025 09:55 PM IST

Greater Noida implements OTS to clear dues without penalty

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किसी वजह से आवंटित भूखंड की किश्तें जमा नहीं कर पाए आवंटियों को यीडा ने राहत दी है। बोर्ड से अनुमति के बाद बिना पेनल्टी बकाया का ब्याज सहित भुगतान करने के लिए ओटीएस लागू की गई है। तीन महीने के लिए यह योजना खोली गई है जिसमें 28 फरवरी 2026 तक आवेदन कर पाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि सात बार पहले भी ओटीएस योजना लागू हो चुकी है। एक बार फिर से आवंटियों को मौका दिया जा रहा है। एक दिसंबर से इसमें आवेदन किए जा सकेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि ओटीएस में टाउनशिप और ग्रुप हाउसिंग को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा फ्लैट, भूखंड, मिश्रित भू-उपयोग भूखंड, 25-250 एकड़ योजना, सात प्रतिशत आबादी पर यह ओटीएस प्रभावी रहेगी। बोर्ड में जानकारी दी गई है कि सात प्रतिशत आबादी भूखंड में अभी तक 29 गांवों में 6260 भूखंड काश्तकारों को आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 4171 भूखंड नियोजित भी हो गए हैं। अधिकांश जगह विकास कार्य भी शुरू करा दिए गए हैं जिससे कब्जा देने की कार्यवाही शुरू हो सके। बोर्ड को बताया गया कि आवासीय भूखंड में लीज डीड होने के बाद विकास कार्य पूरे नहीं होने की वजह से निर्माण पूरा करने के समय में छूट दी गई थी। अभी भी भूमि उपलब्धता नहीं होने की वजह से 75 से 90 फीसदी बिजली व सिविल के काम हो पाए हैं। ऐसे में 31 दिसंबर 2026 तक भवन निर्माण के लिए नि:शुल्क छूट बोर्ड ने दे दी है। टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क, अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, हैंडीक्राफ्ट पर भी बोर्ड को अद्यतन जानकारी दी गई। बोर्ड को बताया गया कि आवंटियों से उनका एक्शन प्लान मांगा गया है। जल्दी ही यहां औद्योगिक भूखंडों की योजना भी प्राधिकरण लांच करेगा जिससे इच्छुक उद्यमियों को भूखंड आवंटित हो सकें। अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद लंबित प्रोजेक्टों पर भी बोर्ड ने जानकारी ली। बोर्ड का कहना है कि कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजकर समाधान तलाश किया जाए। अभी तक6828 में से केवल 401 फ्लैटों की रजिस्ट्री ही बिल्डर करा सके हैं। बोर्ड के सामने सेक्टर-22डी और सेक्टर-22ई के बीच 45 मीटर चौड़ी पेरीफेरल रोड के अधूरे काम का मुद्दा भी उठा। बोर्ड को अधिकारियों ने बताया कि यहां अधिकांश भूखंड का आवंटन हो चुका है। इसमें शैक्षिक संस्थानों के अलावा आवासीय और टाउनशिप के भूखंड भी शामिल हैं। ऐसे में प्राथमिकता पर इस सड़क का काम तेजी से पूरा करना है। सीईओ ने बताया कि सेक्टर-18 में यीडा का मुख्यालय बन रहा है। यहां एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑडिटोरियम और सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल के लिए जगह विकसित होनी है। इसको लेकर निर्माण कर रही एजेंसी सिक्का एसोसिएट्स ने एक प्रजेंटेशन भी दिया था। अब यह तय हुआ है कि मुख्यालय से अलग इसके लिए मानचित्र तैयार करें। इसके साथ ही स्टाफ आवास, जोनल कार्यालय आदि के लिए भी मानचित्र एजेंसी तैयार करेगी। अगली बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। बोर्ड को बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 31 अक्तूबर2024 तक पूंजीगत प्रात्ति 1554.78 करोड़ रुपये थी। इस वित्तीय वर्ष में31 अक्तूबर2025 तक यह प्राप्तियां 1746.38 करोड़ रुपये है। यह पिछली बार से करीब112.32 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 518.08 करोड़ रुपये की तुलना में2024-25 में शुद्ध आय अधिक रही जोकि 1564.19 करोड़ रुपये है। हालांकि, प्राधिकरण का खर्च भी इसी अनुपात में बढ़ा। बोर्ड को यह भी बताया गया किसानों को बिल्डर्स से मुआवजा लेकर आगे बांटने में तेजी आई है।2014-15 से अभी तक 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर में 2925.06 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा: आवंटियों को मिली राहत, बिना पेनल्टी बकाया जमा करने के लिए ओटीएस लागू, इस तारीख तक करें आवेदन

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