PM Modi Maldives Visit: भारत से मालदीव को क्या मिला, पीएम मोदी के दौरे से क्या बदलेगा?

वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: सत्यम दुबे Updated Sat, 26 Jul 2025 06:00 PM IST

PM Modi Maldives Visit: What did Maldives get from India, what will change with PM Modi's visit

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शुक्रवार को पीएम मोदी जब मालदीव पहुंचे तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका भव्य स्वागत किया। दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। पीएम मोदी के स्वागत के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के अलावा मालदीव के रक्षा मंत्री , विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ ही आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने भी हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान भारत और मालदीव के बीच कई समझौते हुए।

पीएम मोदी और मुइज्जू ने मालदीव के रक्षा मंत्रालय की अत्याधुनिक नई इमारत का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के उपयोग के लिए 72 वाहन और उपकरण सौंपे। भारत ने नए MoU के तहत मालदीव को 4,850 करोड़ का लोन दिया। पीएम मोदी और मुइज्जू ने भारत द्वारा सहायता प्राप्त कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जिनमें माले में रक्षा मंत्रालय का नया भवन, अड्डू शहर में सड़कें और जल निकासी व्यवस्थाएं और हुलहुमाले में 3,300 आवास इकाइयां शामिल हैं। भारत ने मालदीव में 6 उच्च-प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया है।

दोनों देशों ने मत्स्य पालन और कृषि, मौसम विज्ञान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूपीआई, भारतीय फार्माकोपिया और द्वीप राष्ट्र को भारत की रियायती ऋण सुविधा के क्षेत्र में छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है और रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों में मालदीव की पिछली सरकारों के कार्यकाल में वृद्धि देखी गई थी। भारत-मालदीव राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।

आपको बता दें कि भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपये का ऋण दिया और जल्द ही एक मुक्त व्यापार समझौते को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच इसके लिए सहमति बनी। भारत ने मालदीव के वार्षिक ऋण भुगतान दायित्वों को 40 प्रतिशत तक कम करने का भी निर्णय लिया है। इसे 51 मिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 29 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है। इससे मालदीव को अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

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