Bihar News: अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई, विरोध में उतरे CPI कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव

भूमिहीनों के हक की लड़ाई
प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे सीपीआई जिला परिषद सदस्य एवं अधिवक्ता शिव कुमार यादव (उर्फ सरदार जी) ने कहा कि जिलाधिकारी और रहुई के अंचल अधिकारी द्वारा भूमिहीन गरीबों को जबरन बेघर करने का अवैध नोटिस जारी किया गया है। हम लोग आज जिलाधिकारी का घेराव करने आए हैं क्योंकि यहां कानून तोड़ने का काम अधिकारी कर रहे हैं, न कि आम आदमी।

उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी का आरोप
शिव कुमार यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने भूमिहीनों को उजाड़ने का नोटिस जारी किया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि जब तक पाँच बीघा प्रति परिवार के हिसाब से वैकल्पिक जमीन क्लस्टर में उपलब्ध नहीं करा दी जाती, तब तक इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती।

बिहार सरकार के भी स्पष्ट आदेश हैं और काउंटर एफिडेविट में भी यह लिखा गया है, लेकिन गरीबों को जानबूझकर भयभीत करके किसी एक व्यक्ति विशेष को संतुष्ट करने के लिए यह अवैध कार्रवाई की जा रही है।

दोहरे मापदंड का मामला
सीपीआई नेता ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जिस व्यक्ति की याचिका पर यह कार्रवाई की जा रही है, वह स्वयं उसी प्लॉट में अतिक्रमण किए हुए है, लेकिन उसे अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह साफ तौर पर दोहरे मापदंड का मामला है, जहां गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है।

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जिलाधिकारी से मुलाकात नहीं
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उन्हें अभी तक जिलाधिकारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। हम लोग इन्हीं सवालों को लेकर जिलाधिकारी का घेराव करने आए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि भूमिहीनों को उजाड़ने का नोटिस किस कानून के तहत दिया गया है।