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Bihar Crime: फारबिसगंज में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो साइबर कैफे से 36 लाख की नकदी जब्त; पूछताछ जारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अररिया Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी Updated Tue, 04 Nov 2025 11:38 AM IST
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सार

Arariya News: फारबिसगंज में चुनावी माहौल के बीच प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर कैफे से 36 लाख रुपये से अधिक नकदी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में धनराशि के चुनावी उपयोग की आशंका जताई गई है।

36 lakh cash seized from two cyber cafes in Forbesganj under Araria district.
एसडीएम सह निर्वाचन पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बिहार में चुनावी माहौल के बीच अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज में अनुमंडल प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के एक आवासीय होटल परिसर में स्थित दो साइबर कैफे से 36 लाख रुपये से अधिक की नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई मनी ट्रांसफर के ज़रिए संदिग्ध तरीके से भेजी गई राशि की सूचना पर की गई।

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सूत्रों के अनुसार, फारबिसगंज के एसडीएम सह निर्वाची पदाधिकारी रंजीत कुमार रंजन, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा तथा थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बलों ने होटल ज्योति परिसर स्थित जियो साइबर कैफे और कैलाश साइबर कैफे पर संयुक्त छापेमारी की।

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छापेमारी के दौरान जियो साइबर कैफे से लगभग 18 लाख 55 हजार 610 रुपये और कैलाश साइबर कैफे से करीब 18 लाख 17 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। दोनों जगहों से कुल राशि 36 लाख से अधिक बताई जा रही है।

आवागमन पर विशेष निगरानी रखी जा रही
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव के दौरान बड़ी राशि के आवागमन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह धनराशि राजनीतिक उपयोग या चुनावी खर्च के लिए लाई गई थी। फिलहाल दोनों साइबर कैफे संचालकों जियो साइबर कैफे के सुधीर चौधरी एवं प्रभाष कुमार और कैलाश साइबर कैफे के कैलाश कुमार से पूछताछ की जा रही है।


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मामला बताया जा रहा गंभीर
एसडीएम रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुल लगभग 35 लाख 20 हजार रुपये की बरामदगी की पुष्टि हुई है। पूरी राशि जब्त कर ली गई है और आयकर विभाग को इसकी सूचना भेज दी गई है। वहीं, एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कि बरामद राशि से जुड़े मनी ट्रांसफर के स्रोत और उद्देश्य की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि मामला गंभीर है और चुनावी आचार संहिता के मद्देनज़र इसे प्राथमिकता के साथ जांचा जा रहा है।

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