Bihar: दिलीप जायसवाल का बड़ा दावा- बिहार को जल्द मिलेंगे 5 नए एक्सप्रेस हाइवे, रोड मेंटेनेंस पॉलिसी की घोषणा
Purnea News: फारबिसगंज में मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बिहार में पांच नए एक्सप्रेस हाइवे, उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने और फरवरी–मार्च 2026 तक रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू करने की घोषणा की। AI आधारित योजनाओं से पारदर्शिता बढ़ाने की बात कही गई।
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Add as a preferredअररिया जिले के फारबिसगंज स्थित शगुन बैंक्विट हॉल में बिहार सरकार के उद्योग एवं पथ निर्माण मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार सड़क, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है।
पांच नए एक्सप्रेस हाइवे की घोषणा
मंत्री डॉ. जायसवाल ने बताया कि मुंबई–पुणे एक्सप्रेस हाइवे की तर्ज पर बिहार में पांच नए एक्सप्रेस हाइवे बनाए जाएंगे। इससे राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा और निवेशकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क ही औद्योगिक विकास की बुनियाद होता है।
फरवरी–मार्च 2026 तक लागू होगी रोड मेंटेनेंस पॉलिसी
प्रेस वार्ता में मंत्री ने जानकारी दी कि फरवरी–मार्च 2026 तक बिहार में रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। यह नीति सड़कों की नियमित निगरानी, समयबद्ध मरम्मत और जवाबदेही तय करने पर आधारित होगी। सड़क पर गड्ढों की समस्या से निपटने के लिए “रोड एंबुलेंस” नामक विशेष वाहन शुरू किए जाएंगे, जो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर त्वरित मरम्मत करेंगे।
उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की नीति
डॉ. दिलीप जायसवाल ने उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता पर सरकार की नीति को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों हेतु पर्याप्त और उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार, नए औद्योगिक क्लस्टर और लॉजिस्टिक हब के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है।
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स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर जोर
मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय युवाओं को अपने जिले और राज्य में ही रोजगार के अवसर मिलें। इसके लिए बड़े और मध्यम उद्योगों को बिहार में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बेहतर सड़क और औद्योगिक भूमि की व्यवस्था से बिहार निवेशकों की पहली पसंद बनेगा।
मनरेगा, ‘जी राम जी’ अधिनियम और AI पर क्या बोले?
प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने मनरेगा के नाम परिवर्तन और प्रस्तावित “जी राम जी” अधिनियम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह योजना मजदूरों के हित में है। AI के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति, कार्य और भुगतान की निगरानी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रेस वार्ता में भाजपा के पूर्व विधायक फारबिसगंज विद्यासागर केसरी, भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण झा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
