{"_id":"6a21187d84a32e737703474c","slug":"investment-proposals-worth-4-800-crore-approved-in-uttarakhand-creating-employment-for-10-000-people-2026-06-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: प्रदेश में 4800 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, दस हजार लोगों को मिलेगा रोजगार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: प्रदेश में 4800 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, दस हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:39 PM IST
विज्ञापन
सार
ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने में यजाकी इंडिया ऊधमसिंह नगर में 650 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं 400 करोड़ से पौड़ी रिजॉर्ट बनेगा। हरिद्वार में पतंजलि फूड लिमिटेड 1400 करोड़ से फूड पार्क बनाएगा।
4800 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
- फोटो : Adobe Stock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
सिंगल विंडो के तहत प्रदेश में 4800 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इस निवेश से 10 हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ऊधमसिंह नगर में ऑटोमोबाइल वायरिंग पार्ट्स बनाने के लिए यजाकी इंडिया को 650 करोड़ के निवेश की स्वीकृति दे दी गई।
बुधवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई सिंगल विंडो की राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक निवेश के नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पौड़ी में 400 करोड़ से रिजॉर्ट का निर्माण किया जाएगा। वहीं पतंजलि फूड लिमिटेड की ओर से हरिद्वार में 1400 करोड़ से फूड पार्क का निर्माण किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सिंगल विंडो से मिलने वालीं स्वीकृतियों के लिए 15 व 30 दिन का समय सीमा निर्धारित
इस पार्क में फलों पर आधारित विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद बनाए जाएंगे। ऊधमसिंह नगर में ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक सामान में 350 करोड़ का निवेश करेगी। बैठक में मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन संबंधित मामलों का निपटारा करने में देरी पर नाराजगी जताई गई। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को सिंगल विंडो से संबंधित प्रकरणों में सक्रिय होकर निपटारा करने के निर्देश दिए।
Trending Videos
उन्होंने सचिव उद्योग को सिंगल विंडो से अनुमति देने में देरी पर राजस्व, पेयजल, आवास से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सिंगल विंडो से मिलने वालीं स्वीकृतियों के लिए 15 व 30 दिन का समय सीमा निर्धारित है।
ये भी पढे़ं...Uttarakhand BJP: हर सांसद, मंत्री, विधायक का विधानसभा में 24 घंटे का प्रवास, तैयार हुई रणनीति, दिल्ली में बैठक
इसके तहत ही सभी स्वीकृतियां और क्लीयरेंस दी जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम व द्वितीय चरण के सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में सचिव विनय शंकर पांडेय, डॉ. वी.षणमुगम, सी.रविशंकर, विशेष सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव एवं उद्योग महानिदेशक सौरभ गहरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।