Faridabad News: पहले आवेदन, फिर बदले नियम... महिलाओं में आक्रोश

संवाद न्यूज एजेंसी
तिगांव। सरकार की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना इन दिनों जिले में महिलाओं के बीच नाराजगी का कारण बनी हुई है। योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर माह 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया था, लेकिन आय सीमा में बदलाव और आवेदन प्रक्रिया में भ्रम के चलते हजारों महिलाएं अब भी पेंशन का इंतजार कर रही हैं।

योजना की शुरुआत के समय 1.40 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं से आवेदन भरवाए गए। इसी आधार पर महिलाओं ने जरूरी दस्तावेज जुटाकर आवेदन किया, लेकिन बाद में सरकार ने पात्रता की आय सीमा घटाकर 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दी। इसके चलते पहले से आवेदन कर चुकी कई महिलाएं अब खुद को योजना से बाहर महसूस कर रही हैं।

शुरुआती दौर में पोर्टल और जानकारी के माध्यम से यह संदेश गया कि 1.40 लाख रुपये तक की आय वाली महिलाएं भी योजना के दायरे में आएंगी। महिलाओं का कहना है कि अगर सरकार को शुरुआत से ही आय सीमा 1 लाख सीमा तय करनी थी, तो उनसे आवेदन क्यों भरवाए गए। महीनों बीत जाने के बाद भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित पड़े हैं।

कई महिलाओं के खातों में अब तक 2100 रुपये की एक भी किस्त नहीं पहुंची है। महिलाएं समाज कल्याण विभाग और संबंधित दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें जांच या पोर्टल पेंडिंग का हवाला देकर लौटा दिया जाता है।

ई-केवाईसी और सत्यापन भी बना बाधा

सरकारी सूत्रों के अनुसार कई आवेदनों में ई-केवाईसी, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन पूरा नहीं हो पाया है। इसके चलते बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं और महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।




मैंने सभी दस्तावेज पूरे करके दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन किया था। उस समय आय सीमा 1.40 लाख बताई गई थी। अब कहा जा रहा है कि सीमा 1 लाख है, इसलिए मेरा आवेदन लटका हुआ है। -रश्मि देवी


मैं मजदूरी और ग्रेडिंग का काम करती हूं। सरकार की योजना से उम्मीद थी कि घर का खर्च थोड़ा आसान होगा, लेकिन महीनों से आवेदन अप्रूव नहीं हुआ। -राधा देवी
मैं गृहिणी हूं और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। योजना के तहत 2100 रुपये मिलने से काफी मदद मिलती, लेकिन अब तक एक रुपया भी खाते में नहीं आया। -निशा गोयल, गृहिणी

हमने सरकार पर भरोसा करके फॉर्म भरे थे। अब नियम बदलने की वजह से हमें परेशानी हो रही है। सरकार को पहले आवेदन करने वाली महिलाओं के बारे में कोई स्पष्ट फैसला लेना चाहिए। -दीपा यादव, गृहिणी