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Rewari News: ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए ग्रांट जारी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:03 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिले के 59 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ की ग्रांट जारी की गई है। यह राशि पंचायतों की आबादी और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर वितरित की गई है। लंबे समय से संसाधनों की कमी के कारण रुके विकास कार्य अब गति पकड़ेंगे और अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होने की उम्मीद जगी है।
बावल, धारूहेड़ा, जाटूसाना, खोल, रेवाड़ी, डहीना और नाहड़ ब्लॉकों की पंचायतों को उनकी आबादी के अनुसार राशि मिलेगी। इस अनुदान का उपयोग गांवों में सड़क और गलियों के निर्माण व मरम्मत, नालियों और जल निकासी व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट लगाने, पेयजल सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।
इसके अलावा सार्वजनिक भवनों और सामुदायिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में सबसे अधिक ग्रांट नाहड़ ब्लॉक के गांव बव्वा को 9.26 लाख रुपये दी गई है। इसके अलावा धारूहेड़ा ब्लॉक के बोलनी गांव को 7.32 लाख और खरखड़ा को 7 लाख रुपये मिले हैं। वहीं बावल ब्लॉक के रामसिंहपुरा गांव को सबसे कम 67 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है। कुछ पंचायतों को एक लाख रुपये से भी कम राशि मिली है।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पंचायतों को दी गई राशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही करना होगा। प्रत्येक खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
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बावल, धारूहेड़ा, जाटूसाना, खोल, रेवाड़ी, डहीना और नाहड़ ब्लॉकों की पंचायतों को उनकी आबादी के अनुसार राशि मिलेगी। इस अनुदान का उपयोग गांवों में सड़क और गलियों के निर्माण व मरम्मत, नालियों और जल निकासी व्यवस्था सुधार, स्ट्रीट लाइट लगाने, पेयजल सुविधाओं के विस्तार और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।
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इसके अलावा सार्वजनिक भवनों और सामुदायिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में सबसे अधिक ग्रांट नाहड़ ब्लॉक के गांव बव्वा को 9.26 लाख रुपये दी गई है। इसके अलावा धारूहेड़ा ब्लॉक के बोलनी गांव को 7.32 लाख और खरखड़ा को 7 लाख रुपये मिले हैं। वहीं बावल ब्लॉक के रामसिंहपुरा गांव को सबसे कम 67 हजार रुपये की राशि आवंटित की गई है। कुछ पंचायतों को एक लाख रुपये से भी कम राशि मिली है।
सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि पंचायतों को दी गई राशि का उपयोग निर्धारित नियमों के अनुसार ही करना होगा। प्रत्येक खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा, ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।