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Sirsa News: पैक्स कर्मचारियों ने वेतनमान खामी दूर करने के लिए दिया 15 दिन का अल्टीमेटम
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सिरसा। दि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (पैक्स) कर्मचारी महासंघ हरियाणा की ओर से वेतनमान खामी दूर करने के लिए वीरवार को मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। खामियां दूर न होने पर बैठक में निर्णय लिया गया कि पत्र देने के 15 दिन बाद 19 दिसंबर को सहकारिता मंत्री के आवास का घेराव किया जाएगा।
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रधान दविंद्र राणा व महासचिव भगवंत शर्मा ने बताया कि सरकार ने पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को देखते हुए वेतन के अवलोकन के लिए विभागीय कमेटी का गठन वर्ष 2018 में किया था। कमेटी ने वेतन का अवलोकन कर वर्ष 2019 में रिपोर्ट विभाग व सरकार को सौंप दी। सरकार के विभागीय अधिकारियों ने वेतन खामी रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया।
इनके अवलोकन के बाद पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को मानते हुए मुख्यमंत्री ने 2019 में घोषणा की, लेकिन वर्ष 2019 की घोषणा के आदेश अब तक जारी नहीं हुई है। धरने प्रदर्शन के बाद कई दौर की मंत्री व मुख्यमंत्री के सलाहकार व अतिरिक्त सचिव सहकारिता विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला के साथ बैठकें हुईं। उक्त पत्र की एक प्रति सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला, सचिव सहकारिता विभाग चंडीगढ़, पुलिस अधीक्षक सोनीपत, उप प्रभागीया न्यायाधीश गोहाना को भी प्रेषित की गई है।
वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश जारी करवाने की दी थी सहमति
इसके अलावा 13 मई 2023 को वेतनमान खामी पर मुख्यमंत्री के साथ गुरुघर डेरा जगमालवाली (सिरसा) में हुई बैठक में भी आदेश जारी होने की सहमति हुई। इसके बाद भी वेतनमान के आदेश लंबित हैं। इसके बाद लगभग 70 प्रतिशत पैक्स कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बाकी बचे कर्मचारी हर महीने 70-80 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महासंघ की ओर से बार-बार रजिस्ट्रार ऑफिस, मुख्यमंत्री से निजी रूप से संपर्क कर मांगपत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में प्रधान दविंद्र राणा व महासचिव भगवंत शर्मा ने बताया कि सरकार ने पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को देखते हुए वेतन के अवलोकन के लिए विभागीय कमेटी का गठन वर्ष 2018 में किया था। कमेटी ने वेतन का अवलोकन कर वर्ष 2019 में रिपोर्ट विभाग व सरकार को सौंप दी। सरकार के विभागीय अधिकारियों ने वेतन खामी रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया।
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इनके अवलोकन के बाद पैक्स कर्मचारियों के वेतन में खामी को मानते हुए मुख्यमंत्री ने 2019 में घोषणा की, लेकिन वर्ष 2019 की घोषणा के आदेश अब तक जारी नहीं हुई है। धरने प्रदर्शन के बाद कई दौर की मंत्री व मुख्यमंत्री के सलाहकार व अतिरिक्त सचिव सहकारिता विभाग व रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला के साथ बैठकें हुईं। उक्त पत्र की एक प्रति सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां पंचकूला, सचिव सहकारिता विभाग चंडीगढ़, पुलिस अधीक्षक सोनीपत, उप प्रभागीया न्यायाधीश गोहाना को भी प्रेषित की गई है।
वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश जारी करवाने की दी थी सहमति
इसके अलावा 13 मई 2023 को वेतनमान खामी पर मुख्यमंत्री के साथ गुरुघर डेरा जगमालवाली (सिरसा) में हुई बैठक में भी आदेश जारी होने की सहमति हुई। इसके बाद भी वेतनमान के आदेश लंबित हैं। इसके बाद लगभग 70 प्रतिशत पैक्स कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बाकी बचे कर्मचारी हर महीने 70-80 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। महासंघ की ओर से बार-बार रजिस्ट्रार ऑफिस, मुख्यमंत्री से निजी रूप से संपर्क कर मांगपत्र सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।