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Bilaspur News: एनएचएआई के अवैध निर्माण हटाओ अभियान की भेंट चढ़ीं घुमारवीं की दो बड़ी योजनाएं

संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sun, 21 Dec 2025 11:44 PM IST
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Two major projects of Ghumarwin fell victim to NHAI's campaign to remove illegal constructions.
घुमारवीं में लाखों रुपये खर्च कर एनएच किनारे तैयार किया गया टैक्सी स्टैंड। संवाद
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टैक्सी स्टैंड पर खर्च हुए लाखों रुपये बर्बाद, पार्किंग प्लान भी अधर में
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लाखों रुपये खर्च कर धरातल पर नतीजा शून्य



संवाद न्यूज एजेंसी

घुमारवीं (बिलासपुर)। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर घुमारवीं में अवैध निर्माण के विरुद्ध चलाए गए अभियान की जद में शहर की दो अहम और बहुप्रतीक्षित योजनाएं भी भेंट चढ़ गई हैं। जहां एक ओर प्रशासन द्वारा तैयार किया गया पार्किंग प्लान पूरी तरह ठप हो गया है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद की ओर से सीर खड्ड पुल के पास में तैयार किया गया टैक्सी स्टैंड भी इस कार्रवाई की चपेट में आ गया है।

बताते चलें कि टैक्सी स्टैंड के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अब यह सुविधा केवल कागजों तक ही सीमित रह जाने की स्थिति में पहुंच गई है, जिससे सरकारी धन की खुली बर्बादी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ घुमारवीं शहर के लिए करीब दो वर्ष पूर्व शहर के बीचों-बीच सड़क किनारे एक विस्तृत पार्किंग प्लान तैयार किया गया था। दो वर्ष के अंतराल के बाद इसे धरातल पर उतरना शुरू किया गया था, लेकिन अब यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाएगी। बता दें कि हाल ही में एनएचएआई की ओर से घुमारवीं में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा में किसी भी प्रकार की स्थायी या अस्थायी पार्किंग व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसके चलते पूरा पार्किंग प्लान ही रुक गया और दो वर्षों की योजना धरातल पर उतरने से पहले ही ठप पड़ गई। इसी तरह नगर परिषद की ओर से टैक्सी यूनियन की मांग पर सीर खड्ड क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया था। इस पर नगर परिषद ने लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन एनएचएआई की आपत्ति के बाद अब इस टैक्सी स्टैंड पर भी रोक लग गई है। इससे न केवल टैक्सी चालकों की वर्षों पुरानी मांग अधूरी रह गई, बल्कि जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी उजागर हुई है। स्थानीय लोगों और टैक्सी यूनियन में इस फैसले को लेकर भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यह नगर परिषद की गंभीर लापरवाही है कि उसने इन योजनाओं पर लाखों रुपये खर्च करने से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से आवश्यक अनुमति या सहमति क्यों नहीं ली। बिना एनएचएआई की स्वीकृति के कार्य शुरू कर देना और सरकारी धन खर्च कर देना नगर परिषद की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
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कोट



राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की जा रही है ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके, उम्मीद है जल्द ही कोई हल निकलेगा।



खेम चंद वर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं
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