Rampur Bushahar News: रामपुर विधानसभा में चार नई पंचायतों का हुआ गठन

. नोगली, पलजारा, रंगोरी और लैलन बनी नई पंचायत
. नई पंचायतें बनने से ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
पंचायती राज चुनावों से पूर्व रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चार नई पंचायतों के गठन को मंजूरी मिली है। पंचायती राज विभाग से जारी अधिसूचना के तहत रामपुर विकास खंड में तीन और ननखड़ी में एक नई पंचायत का गठन किया गया है। नई पंचायत बनने से जहां ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग सिरे चढ़ेगी, वहीं ग्रामीण विकास को भी गति मिलेगी। सरकार के इस फैसले से हजारों ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। विकास खंड रामपुर और ननखड़ी को सरकार से चार नई पंचायतों का तोहफा मिला है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने प्रदेश में 81 नई पंचायतों के गठन को मंजूरी प्रदान की है। विभाग ने जिला शिमला में कुल 9 नई पंचायतों का गठन किया है। इसमें रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दो विकास खंडों में 4 नई पंचायतें बनी हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों के नई पंचायतें बनने से काफी लाभ पहुंचेगा। नई पंचायतों के गठन से ग्रामीण विकास को गति मिलने के साथ सुविधाओं में भी इजाफा होगा। विभाग ने रामपुर विकास खंड में नोगली, पलजारा, रंगोरी और ननखड़ी विकास खंड में लैलन नई पंचायत का गठन किया है। पंचायत शिंगला से अलग कर नोगली को पंचायत बनाया गया है, जिसमें अभी खखरोला और कलना गांव को शिंगला से अलग किया गया। बाहली पंचायत से अलग कर पलजारा को नई पंचायत बनाया गया है। इसमें पलजारा और पेई गांव को शामिल किया गया है। शाहधार पंचायत का विघटन कर रंगोरी को अलग पंचायत बनाया गया है, जिसमें रंगोरी और कुर्गू गांव शामिल है। इसी प्रकार विकास खंड ननखड़ी की बड़ाच पंचायत का विघटन कर लैलन पंचायत का गठन किया गया है। इस पंचायत में लैलन, नावण और कलन्ति गांव को शामिल किया गया है। बताते चलें कि वर्तमान सरकार ने अभी तक तीन बार नई पंचायतों का गठन किया है। नई पंचायतें बनने से लोगों में खुशी का माहौल है। नोगली पंचायत बनने पर ग्रामीण शुभम, सरस्वती ठाकुर, योगराज, विजय, तारा राणा, संदीप, सुनील ने नई पंचायत बनाने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नई पंचायत बनने से जहां ग्रामीणों को पंचायत मुख्यालय की कई किलोमीटर दूरी तक करने से निजात मिलेगी, वहीं इससे ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। ग्रामीणों को अपने कार्यों के लिए अब करीब 12 किलोमीटर की दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।