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Sirmour News: लघु उद्योग भारती कालाअंब इकाई ने कार्यकारी उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2026 11:55 PM IST
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memorandum to dc
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निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार के कार्य और बिजली कटौती पर अंकुश की मांग

संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/कालाअंब (सिरमौर)। कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के समक्ष आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर लघु उद्योग भारती कालाअंब इकाई का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अखिल महेश्वरी के नेतृत्व में नाहन में कार्यकारी उपायुक्त सिरमौर एलआर वर्मा से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि मारकंडा नदी के किनारे उद्योगों की सुरक्षा के लिए लगभग 80 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन सुरक्षा दीवार का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है, जिस पर अब तक करीब 55 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि बरसात का मौसम नजदीक होने के कारण उद्योगों को संभावित नुकसान की आशंका बनी हुई है, इसलिए शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए।
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इसके अलावा कालाअंब-होटल ब्लैक मैंगो मार्ग के बीच स्थित खुली नाली पर पर्याप्त स्लैब न होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने और दुर्घटनाओं का खतरा बने रहने का मुद्दा भी उठाया गया। उद्योग प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में बार-बार होने वाली बिजली कटौती पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे उत्पादन कार्य प्रभावित हो रहे हैं और उद्योगों को डीजल जनरेटरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है।
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अध्यक्ष अखिल महेश्वरी ने कहा कि निर्धारित सीमा के भीतर डीजल उपलब्ध होने के कारण भी उद्योगों को कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए डीजल उपलब्धता की व्यवस्था को सरल बनाया जाए या बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाया जाए। उन्होंने कहा कि कालाअंब औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है, ऐसे में उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान आवश्यक है।
कार्यकारी उपायुक्त एलआर वर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए व आश्वासन दिया कि सभी मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने डीजल उपलब्धता से जुड़े मामले में भी अधिसूचना का अध्ययन कर उचित कदम उठाने की बात कही। उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्रशासन के हस्तक्षेप से लंबित समस्याओं का समाधान होगा और औद्योगिक क्षेत्र को राहत मिलेगी।
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