Live
Bihar Vidhan Sabha Live: ऑपरेशन लंगड़ा मामला पहुंचा विधानसभा, विपक्ष ने कहा- एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा
{"_id":"698c186a4f090cf5870fbd32","slug":"bihar-vidhan-madal-iive-updates-vidhan-sabha-news-rjd-jdu-nitish-kumar-encounter-bjp-nda-budget-session-2026-02-11","type":"live","status":"publish","title_hn":"Bihar Vidhan Sabha Live: ऑपरेशन लंगड़ा मामला पहुंचा विधानसभा, विपक्ष ने कहा- एक ही जाति को टारगेट किया जा रहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
Published by: आदित्य आनंद
Updated Wed, 11 Feb 2026 12:40 PM IST
विज्ञापन
खास बातें
Bihar News: 18वीं विधान मंडल के बजट सत्र का आज सातवां दिन है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। आज राजद और कांग्रेस के नेताओं ने सदन के बाहर हंगामा किया। विधानसभा में विपक्ष ने दलपतियों की बहाली का मुद्दा उठाया। इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जवाब दिया। लेकिन, जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पाया। मामला बढ़ते देख सम्राट चौधरी और विजय चौधरी ने सरकार की ओर से जवाब दिया।
बिहार विधानसभा बजट सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
Trending Videos
लाइव अपडेट
12:35 PM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: विधान परिषद में विपक्ष ने विजय सिन्हा से क्या सवाल पूछा?
बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्ष की एमएलसी शशि यादव ने कहा कि ठेका पर दैनिक भोगी को सरकार के द्वारा किए गए भुगतान का पूरा अंश नहीं मिल पाता है इसलिए उनको स्थायी कर्मी के रुप में उनको किया जाए। इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सुझाव अच्छा है। विचार किया जाएगा। वहीं एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि नगर आवास विभाग में 3200 योजनाएं स्वीकृत की गई, जिसमें 101 योजनाएं डुप्लीकेट में जिस अधिकारियों ने बिना जांच के स्वीकृत कर दी। उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? जनता के पैसा की बर्बादी नहीं हो इसके लिए सरकार ध्यान दे। विजय सिन्हा ने कहा कि एक ही तरह के अलग अलग मामलों का अलग अलग परिणाम नहीं होंगे। ऐसा आदेश हमने अपने विभाग के सीओ को दिए हैं।12:12 PM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: सम्राट के बाद विजय चौधरी ने दिया विपक्ष के सवाल का जवाब
डिप्टी सीएम की बात के बाद माले विधायक ने कोर्ट के आदेश का जिक्र किया। संदीप सौरभ ने कहा कि मैं पूरी कॉपी दे रहा हूं। इसमें दो दो कोर्ट का आदेश है। डीएम को विचार करने की बात ही नहीं कही है। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने सरकार की ओर से कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह भी आप पढ़ दीजिए। क्यों कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह स्पष्ट है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को 90 दिन के अंदर विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया। हमलोगों ने तो कोर्ट के ही निर्णय स्वागत किया। इसके बाद मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि उपमुख्यमंत्री ने सरकार के पक्ष को अच्छे से रखा। लेकिन, सरकार दलपतियों के प्रति संवेदना रखती है। पंचायत सचिव के पद पर उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है। दलपतियों ने लंबे समय तक समाज की सेवा की है। विभाग की कोई अन्य योजना आएगी और बहाली निकलेगी तो सरकार उनका ध्यान रखेगी।12:09 PM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: सम्राट चौधरी उतरे दीपक प्रकाश के बचाव में
माले विधायक संदीप सौरभ पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर सवाल पूछा कि कोर्ट के निर्देश का पालन सरकार क्यों नहीं कर रही है? इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अचानक खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। कहा कि कोर्ट के निर्णय का सरकार ने स्वागत किया। कोर्ट ने विचार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने बैठक की। विचार किया और इसके बाद निर्णय लिया। इतनी सी ही बात है। इसमें कोई संशय नहीं है।11:50 AM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: पंचायती राज मंत्री ने क्या जवाब दिया?
पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि माले विधायक के सवाल का जवाब देते हुए इस मामले को समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दलपति 1950-60 से दलपति सेवा देते आए हैं। वह ग्रामीण क्षेत्र में आपातकालीन सेवा, छोटे अपराध के नियंत्रण पर अपनी सेवा देते आए हैं। 1993-94 में जब परिसीमन हुआ तो अविभाजित बिहार में पंचायतों की संख्या बढ़ गई थी। उस वक्त बढ़े हुए पंचायतों में दलपतियों की बहाली भी हुई। उस वक्त पंचायत सेवक के 531 रिक्त पद उस वक्त थे। इसमें से 351 पदों पर दलपतियों की बहाली हुई थी। इसके बाद 2011 में बिहार ग्राम पंचायत सचिव नियुक्ति की नियमावली आ गई। इसी के आधार पर वर्तमान में बहाली हो रही है। इनकी बहाली बिहार एसएससी के जरिए होती है। इस कारण दलपतियों की बहाली न्यायपूर्ण नहीं लगता। क्यों नियमावली आ गई है। माले विधायक का प्रश्न पटना जिला से है। 1990 के दशक का आप आधार बनाएंगे तो उस वक्त परिसीमन के बाद पद घट गए थे। 13 से कम हाे गए थे। इसलिए अब इस बहाली का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट के आदेश पर बहुत टीका टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होगा। दलपतियों को पंचायत सेवक के पदों पर बहाल किया जा रहा था तो उस वक्त पदों की संख्या घटी थी।
11:45 AM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: भाकपा माले उठाया दलपतियों की बहाली का मुद्दा
भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि मैंने पटना के 18 दलपतियों को पंचायत सचिव के रिक्त पद पर नियुक्त करने का मामला पूछा था। सरकार ने जब जवाब दिया लेकिन मैं इससे अंसतुष्ट हूं। 1990 के बाद से दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर बहाल करना शुरू किया गया। लेकिन, पटना के 18 दलपतियों को अब तक यह मौका नहीं मिला। जब पटना के यह 18 दलपति हाईकोर्ट में गए तों वहां से निर्देश दिया गया कि पटना जिले में पंचायत सचिव के 111 पद खाली हैं। इन पदों पर सरकार 90 दिनों के अंदर दलपतियों की बहाली करे। सरकार ने कहा कि कोर्ट के आदेश के आलोक में डीएम के नेतृत्व में बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मित इसे इसे खारिज कर दिया गया। संदीप सौरभ ने पूछा कि क्या कोर्ट के ऑर्डर को डीएम को खारिज करने का अधिकार है। संदीप सौरभ ने पंचायत राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश से यह सवाल पूछा।11:27 AM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: माले विधायक ने सरकार पर लगाया बड़ा आरोप
भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ ने विधानसभा के बाहर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से नीट छात्रा मर्डर केस का मामला सामने आया है, तब से घटनाएं लगातार बेटियों पर अत्याचार की खब सामने आ रही हैं। हर दिन बिहार के किसी न किसी जिले से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिहार की मां बहन और बेटियां डरी हुई हैं। जो माता पिता अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए पटना भेजते थे, वे अब डर के चलते बच्चियों को वापस घर बुला रहे हैं। हम सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव देंगे। सरकार हमें बोलने नहीं दे रही है। सदन में हमलोगों की आवाज दबाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
11:15 AM, 11-Feb-2026
Bihar Budget Session Live: आवास योजना के लाभुकों को राशि कब मिलेगी?
विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत सरकार के सभी मंत्री सदन पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं हैं। प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। विधायक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि डबल इंजन सरकार का दोनों इंजन फेल है। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग से सवाल पूछा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में महज डेढ़ महीना बचा है। राशि के अभाव में 12 लाख आवास अपूर्ण है। मंत्री बताएं कि आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से कितनी राशि मिली है? सरकार कब तक लाभुकों को राशि की तीनों किश्त देगी। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमने राशि की मांग की है। आश्वासन मिली है। मैंने कोशिश कर रहा हूं जल्द से जल्द आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। राज्य के हित को देखते हुए मैंने भारत सरकार को पत्र भी लिखा है। भारत सरकार की प्रक्रिया के तहत राशि आती रहेगी।Bihar Vidhan Parishad: नीतीश-लालू के एमएलसी विवाद पर फैसला आज, सुनील सिंह पर क्या कार्रवाई करेंगे सभापति?
11:00 AM, 11-Feb-2026
