MP Assembly Session Live: विधानसभा में 15 हजार करोड़ से अधिक का तीसरा अनुपूरक बजट पारित, विपक्ष ने दागा सवाल

अनुपूरक बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाया है। सिंघार ने कहा कि सरकार के पास वार्षिक बजट को लेकर स्पष्ट योजना नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछला वार्षिक बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का था, जबकि तीन बार पेश किए गए अनुपूरक बजट की कुल राशि लगभग 35 हजार करोड़ रुपये है। उनका कहना था कि यह राशि कुछ विभागों के वार्षिक बजट के बराबर या उससे कम है, फिर भी वित्त विभाग समुचित योजना बनाने में सफल नहीं हो पा रहा है।

वहीं, विधानसभा में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हो गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जब सरकार से कुल कर्ज की राशि और उस पर दिए जा रहे ब्याज की जानकारी मांगी जाती है तो जवाब मिलता है कि इसकी जानकारी कैग की रिपोर्ट में देख लें। उन्होंने कहा कि यह जवाबदेही से बचने का तरीका है और सरकार को सदन में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस

मध्य प्रदेश विधानसभा में किसानों से जुड़े ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कर्ज, कपास और सोयाबीन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की।

इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री कभी भी वक्तव्य दे सकते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी कभी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जवाब में कहा, “उतावले मत होइए। आपके उतावलेपन से मैं उस दिन गर्म हो गया था।” उन्होंने यह भी कहा कि जब आप उतावले होते हैं तो मुंह से क्या-क्या निकलता है।

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वक्तव्य के बाद प्रति-उत्तर नहीं होना चाहिए और वक्तव्य के अलावा अन्य विषयवस्तु नहीं जोड़ी जानी चाहिए। सदन में इस दौरान कुछ देर के लिए तीखी नोकझोंक का माहौल रहा।

मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा- मुख्यमंत्री

मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार खेत से लेकर किसान तक व्यापक सुधार की दिशा में कार्य कर रही है और किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जा दाता और उद्यमी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोयाबीन में भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को लाभ मिला है और कमजोर पड़ रही मंडियां फिर से सक्रिय हुई हैं।

उन्होंने बताया कि सरसों पर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6200 रुपये निर्धारित है। मूंग के स्थान पर उड़द की बोवनी करने पर किसानों को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि चना, मसूर और तुअर को लेकर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा सदन में पहुंचा

मध्य प्रदेश विधानसभा में बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने का मामला ध्यानाकर्षण के तहत उठाया गया। विधायक भैरों सिंह बापू, अनिरुद्ध मारू और तेजबहादुर सिंह ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा सदन में उठाया।

भैरों सिंह बापू ने कहा कि आगर मालवा, राजगढ़, नीमच सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के कारण किसानों की फसलें खराब हुई हैं, लेकिन अब तक खराब फसलों का सर्वे नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला है। सरकार को शत-प्रतिशत फसल नुकसान मानकर मुआवजा देना चाहिए।

इस पर मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि आगर मालवा और मंदसौर सहित कई जिलों में बारिश हुई है। सर्वे दलों को नुकसान के आकलन के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में कम बारिश हुई है, जहां नुकसान कम है। छह जिलों में ओलावृष्टि की भी सूचना है और वहां भी आकलन की कार्रवाई की जा रही है।

एमबीबीएस छात्रा रोशनी की आत्महत्या मामले पर जानें सदन में किसने क्या कहा?

मध्य प्रदेश विधानसभा में एमबीबीएस छात्रा रोशनी की आत्महत्या का मामला ध्यानाकर्षण के तहत उठाया गया। विधायक सेना महेश पटेल ने कहा कि समय पर रोशनी के परिजनों को मौत की खबर नहीं दी गई और परिजनों की अनुपस्थिति में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि पुलिस उचित जांच नहीं कर रही है।

इस पर मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि रोशनी एक निजी छात्रावास में रह रही थी। गांधी मेडिकल कॉलेज में पांच डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया है। मृतका के सिर पर कोई चोट नहीं पाई गई है। मृतका का मोबाइल फोन जांचा गया है, जिसमें उसने स्वयं व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि उसे एमबीबीएस की पढ़ाई समझ नहीं आ रही है। वह तीसरी मंजिल की ओर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। मृतका के पास एसिड की बोतल मिली है। अब तक हत्या के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

मंत्री ने कहा कि पुलिस को सूचना मिलते ही जांच शुरू कर दी गई थी। मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। जिस कमरे में मृतका मिली थी, उसका दरवाजा अंदर से बंद था।

विधायक सेना महेश पटेल ने रोशनी की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परिजनों को सूचना देर से दी गई और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आदिवासी समाज के उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी।

मंत्री ने कहा कि पोस्टमार्टम के दौरान मृतका की माता उपस्थित थीं। एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें तीनों अधिकारी महिलाएं हैं। हम परिवार के साथ हैं। ऐसी घटना दोबारा न हो, यह सरकार की चिंता है। मेडिकल कॉलेज में मेंटर की व्यवस्था पहले से है। सेना महेश पटेल ने पुनः सीबीआई जांच की मांग दोहराई।

मंत्री ने कहा कि एसआईटी सक्षम है और सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। नए छात्रों की काउंसलिंग क्यों नहीं कराई जाती। पुलिस ने शुरू से ही इसे आत्महत्या मान लिया है और जातिगत भेदभाव के एंगल से जांच नहीं की गई।

मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने कहा कि वे भी गांव से निकलकर इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे और वहां कई चुनौतियों का सामना किया था। वे ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन उन्हें सभी वर्गों के गुरुजनों का स्नेह मिला। प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। जांच में जो भी सामने आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि रोशनी एक आदिवासी परिवार से थी और पढ़ाई में मेधावी थी, फिर वह आत्महत्या कैसे कर सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि उसके शरीर पर निशान कैसे आए। उमंग सिंघार ने कहा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है।

इस्तीफे पर जानें क्या बोले उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे

उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने इस्तीफे पर कहा कि हमने अपनी बात पार्टी फोरम में रख दी है। पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह मान्य होगा। मैं किसी के दबाव में नहीं हूं। आप यह क्यों नहीं मान रहे कि पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं। मैं जनता को समय नहीं दे पा रहा हूं। मैंने जो प्रश्न पूछे थे, उन्हें यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि वह बड़ा प्रश्न है। मेरा सात दिन पहले से आरक्षण था, मुझे शादी में जाना था।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष से मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। भाजपा में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर कोई भाजपा का नेता कांग्रेस में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। भाजपा विधायक भगवानदास जी मुझे कैंटीन में मिले थे। एक-दूसरे से बात करना कोई नई बात नहीं है।

हेमंत कटारे ने कहा कि वे क्या करेंगे, यह मीडिया तय नहीं करेगी, बल्कि वे स्वयं तय करेंगे। मैं बचपन से कांग्रेस का सिपाही हूं। भाजपा से लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा। मैं पद के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, अपनी तैयारी करता हूं। मेरी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए विधानसभा में यह निर्णय लिया।

मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण शुरू हुआ

मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा दोनों की ओर से एक-दूसरे पर पथराव करने के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग उठाई गई। अध्यक्ष ने कांग्रेस की ओर से पंकज उपाध्याय और भाजपा की ओर से अभिलाष पांडे को नियमों के तहत चर्चा के लिए आवेदन देने को कहा।

वहीं, सदन में  ध्यानाकर्षण शुरू हो गया है। भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह ने खुरई के शासकीय महाविद्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति, स्टेडियम निर्माण तथा बी.एड. और विधि संकाय के नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

MP News: कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया

लाडली बहना योजना के नए पंजीकरण और राशि 3 हजार रुपये करने के सवाल पर सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट रहा। कांग्रेस सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया।

धीरे-धीरे सब होगा, आप चिंता न करें- सीएम डॉ. मोहन यादव

मध्य प्रदेश विधानसभा में पात्र महिलाओं को लाड़ली बहना योजना में शामिल किए जाने का मामला उठा। विधायक महेश परमार ने कहा कि शिवराज जी ने 3 हजार रुपये देने का वादा किया था। 60 साल की उम्र होने पर योजना से नाम काटे जा रहे हैं। इस पर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि लाड़ली बहनों की राशि को 3000 रुपये करने को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। इस राशि में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जा रही है। सरकार इसको लेकर सजग है और लाड़ली बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 60 साल की उम्र में नाम कटने के संबंध में उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाओं को वृद्धा पेंशन दी जा रही है।

विधायक ने कहा कि यह बहनों के साथ धोखा है। सरकार बनाने के लिए घोषणा की गई थी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सदस्य यह पूछ रहे हैं कि पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे। एक साल में, दो साल में यह स्पष्ट किया जाए। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि योजना में पात्र महिलाओं के नाम कब जोड़े जाएंगे, यह बताना संभव नहीं है। सरकार महिलाओं को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस दिशा में काम कर रही है। सब कुछ समय के साथ होगा।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री ने अपना जवाब दे दिया है। यही नेता प्रतिपक्ष पहले कह रहे थे कि राशि कैसे दी जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। हमारी सरकार लगातार राशि दे रही है। हमने कहा है कि पांच साल में 3000 रुपये देंगे और हमारी सरकार यह वादा पूरा करेगी। उमंग सिंघार ने पोर्टल पर नए पंजीयन को लेकर सवाल उठाया कि नए लोगों का पंजीयन कब होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धीरे-धीरे सब होगा, आप चिंता न करें।

MP News: बांछड़ा समाज की समस्याओं का मुद्दे पर हुए सवाल-जवाब

मध्य प्रदेश विधानसभा में नीमच जिले के बांछड़ा समाज की समस्याओं का मुद्दा उठाया गया।

विधायक दिलीप सिंह परिहार ने प्रश्न किया कि बांछड़ा समाज को किस जाति का दर्जा प्राप्त है और इस समाज की महिलाओं को शासन की किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि यह प्रश्न महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है। सदस्य द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बांछड़ा समाज की महिलाओं को लाड़ली बहन योजना का लाभ मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति विभाग द्वारा छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं और उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जा रही है।

विधायक ने कहा कि बांछड़ा जाति के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं या नहीं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मंत्री ने जवाब में बताया कि नीमच जिले में जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 433 आवेदन आए थे, जिनमें से 347 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं मंदसौर जिले में 107 में से 93 जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि विधायक के पास ऐसे आवेदन हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए हैं, तो वे उपलब्ध कराएं। शासन स्तर पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।