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UP News: 'फायर एनओसी खत्म होने से पहले ही जारी करें नोटिस', सीएम योगी बोले- सुरक्षा मानकों में न बरतें ढिलाई
Mon, 29 Jun 2026 09:58 AM IST
Bhupendra Singh
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: Bhupendra Singh
Updated Mon, 29 Jun 2026 09:58 AM IST
सार
सीएम योगी ने कहा कि फायर एनओसी खत्म होने से पहले ही नोटिस जारी करें। फायर सुरक्षा के मानकों में ढिलाई न बरतें। बिजली चोरी के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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सीएम योगी आदित्यनाथ
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी शासकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा संस्थान, जिला स्तरीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराया जाए। जिन संस्थानों की फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने वाली है या जिनके पास एनओसी नहीं है, उन्हें तत्काल नोटिस जारी करें। साथ ही जन सुरक्षा के साथ कोई समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। सभी डीएम फायर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराएं।
सीएम रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं मेनहोल से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को हटाने एवं अलग-अलग करने की कार्यवाही की भी समीक्षा करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
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सीएम रविवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा, कृषि, डेटा सेंटर, ईवी चार्जिंग सहित प्रदेश की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में सीवर लाइन एवं मेनहोल से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइनों को हटाने एवं अलग-अलग करने की कार्यवाही की भी समीक्षा करते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
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लाइन लॉस पर फीडरवार जवाबदेही निर्धारित करें
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त मेरठ, आगरा एवं सहारनपुर को लाइन लॉस के संबंध में फीडरवार जवाबदेही निर्धारित करने और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने को अभियान चलाकर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए प्रस्तावित मॉडल बिल्डिंग बायलॉज की समीक्षा में कहा कि आपत्तियों का परीक्षण कर आगामी 15 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर प्रस्ताव कैबिनेट भेजें।
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