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Lucknow News: वृंदावन योजना में एआई सिटी को आवास विकास बोर्ड ने दी मंजूरी
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आवास विकास बोर्ड की बैठक लेते अधिकारी।
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ मिलकर आवास विकास परिषद बिजनेस पार्क के साथ शहर में पहली एआई सिटी विकसित करेगा। बुधवार को प्रमुख सचिव आवास पी. गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवास विकास बोर्ड ने इसकी मंजूरी दे दी।
बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में सचिव आवास विकास परिषद नीरज शुक्ला ने बताया कि वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में पीपीपी मॉडल पर एआई सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए परिषद 12 एकड़ जमीन देगा। इसकी कीमत करीब 368 करोड़ रुपये है। एआई सिटी विकसित करने के लिए कंपनी का चयन आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) के जरिये होगा। जिस कंपनी का चयन किया जाएगा उसके साथ राजस्व साझा किया जाएगा। इसमें जो भी आय होगी, उसमें परिषद 40 प्रतिशत का हिस्सा लेगी। प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा किया जाएगा। जो जमीन परिषद दे रहा है, वह 45 वर्ष की लीज पर होगी। उसके बाद 45 साल का समय और बढ़ाया जा सकेगा।
बोर्ड ने 4173.66 करोड़ का बजट भी किया पास
परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि बोर्ड ने चालू वित्तीय नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,173.66 करोड़ रुपये आय-व्यय का बजट भी पास कर दिया है। इसमें नई योजनाओं के लिए जमीन खरीद के लिए 1,927 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इनमें सबसे अधिक अयोध्या के लिए 1,000 करोड़, वाराणसी के लिए 400 करोड़, मथुरा के लिए 100 करोड़ और प्रतापगढ़ के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मऊ की आवासीय योजना के लिए शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 125 करोड़ रुपये का बजट दिया है। बाकी बजट परिषद लगाएगी। इस साल परिषद संपत्तियों की बिक्री से 2,004 करोड़ रुपये जुटाएगी। वहीं नई योजनाओं में नाली, सड़क, सीवर, पानी आदि की अवस्थापना सुविधाओं पर 702 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
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बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में सचिव आवास विकास परिषद नीरज शुक्ला ने बताया कि वृंदावन योजना के सेक्टर 15 में पीपीपी मॉडल पर एआई सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए परिषद 12 एकड़ जमीन देगा। इसकी कीमत करीब 368 करोड़ रुपये है। एआई सिटी विकसित करने के लिए कंपनी का चयन आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) के जरिये होगा। जिस कंपनी का चयन किया जाएगा उसके साथ राजस्व साझा किया जाएगा। इसमें जो भी आय होगी, उसमें परिषद 40 प्रतिशत का हिस्सा लेगी। प्रोजेक्ट तीन साल में पूरा किया जाएगा। जो जमीन परिषद दे रहा है, वह 45 वर्ष की लीज पर होगी। उसके बाद 45 साल का समय और बढ़ाया जा सकेगा।
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बोर्ड ने 4173.66 करोड़ का बजट भी किया पास
परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने बताया कि बोर्ड ने चालू वित्तीय नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,173.66 करोड़ रुपये आय-व्यय का बजट भी पास कर दिया है। इसमें नई योजनाओं के लिए जमीन खरीद के लिए 1,927 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इनमें सबसे अधिक अयोध्या के लिए 1,000 करोड़, वाराणसी के लिए 400 करोड़, मथुरा के लिए 100 करोड़ और प्रतापगढ़ के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। मऊ की आवासीय योजना के लिए शासन ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 125 करोड़ रुपये का बजट दिया है। बाकी बजट परिषद लगाएगी। इस साल परिषद संपत्तियों की बिक्री से 2,004 करोड़ रुपये जुटाएगी। वहीं नई योजनाओं में नाली, सड़क, सीवर, पानी आदि की अवस्थापना सुविधाओं पर 702 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
