संजय निषाद का अखिलेश पर निशाना: बोले-सपा ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया; निर्बल को सबल बनाना हमारी प्राथमिकता
संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि सपा ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। निर्बल को सबल बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विस्थापितों को संवैधानिक अधिकार दिलाएंगे। आगे पढ़ें पूरी खबर...
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स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की आजादी के लिए तलवार और तोप का सामना करने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले और अपना सब कुछ गंवाने वाले लोगों के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अंग्रेजों और मुगलों के दौर में विस्थापित हुए लोगों को फिर से स्थापित करने और उनको संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए एनडीए सरकार काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता निर्बल लोगों को सबल बनाना है।
संजय निषाद ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पूर्व की सरकारों में सत्ता और अवसर मिलने के बावजूद कुछ लोगों ने आजादी के महत्व को नहीं समझा। देश को आजाद कराने और संविधान निर्माण की राह तैयार करने में उजड़े-बिखरे लोगों का भी योगदान रहा, लेकिन सत्ता में रहने वालों ने उनकी सुध नहीं ली। अब एनडीए सरकार में ऐसे लोगों को अवसर मिल रहे हैं।
अखिलेश पर साधा निशाना
सपा मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए संजय निषाद ने कहा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने शहीदों को याद किया होता, तिरंगा यात्रा निकाली होती और आजादी के लिए संघर्ष करने वाली उजड़ी जातियों के उत्थान के लिए काम किया होता तो उसका महत्व होता। अब एनडीए सरकार ऐसे समाज को सम्मान देने और आगे बढ़ाने का काम कर रही है।
उन्होंने सपा पर महिलाओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। कहा कि जब सपा सत्ता में थी, तब महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। ऐसे में अब उनसे किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कैसे की जा सकती है।
पैसा नहीं, रोजगार और बेहतर व्यवस्था की जरूरत
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को केवल पैसा बांटने के बजाय ऐसी व्यवस्था की जरूरत है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। लोकतंत्र में सीधे पैसा देना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। बेहतर नीतियों और योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने और आगे बढ़ने में मदद करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर देने के साथ लोगों को इसके लिए जरूरी सहयोग भी उपलब्ध करा रही है। अंग्रेजों और मुगलों के दौर में विस्थापित हुए लोगों को सरकार फिर से स्थापित करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पिछली व्यवस्थाओं के ‘गजट और बजट’ के शिकार रहे हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए सरकार हमेशा आवाज उठाएगी।