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Lucknow News: किस्तों में नहीं, इस बार पार्षद कोटा एकमुश्त जारी करने की तैयारी
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लखनऊ। एक अप्रैल से शुरू नए वित्तीय वर्ष में हर वार्ड में 2.10 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए 231 करोड़ रुपये का बजट पास किया जा चुका है। अब वार्डवार इसे जारी करने के लिए 15 अप्रैल को नगर निगम सदन की बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। खास बात है कि इस बार पार्षद कोटा एकमुश्त जारी करने की तैयारी है। यह बदलाव अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जाएगा। अभी तक पार्षद कोटा तीन से चार किस्त में जारी होता था।
पार्षद कोटा सदन में पास होता है। इसे जारी करने का आदेश महापौर करती हैं। इसके बाद नगर आयुक्त पार्षदों से विकास कार्य के प्रस्ताव मांगे जाने का आदेश मुख्य अभियंता को जारी करते हैं। फिर लेखा विभाग को बजट आवंटित करने का आदेश दिया जाता है। टुकड़ों में कोटा जारी होने के कारण काफी समय कागजी कार्यवाही में चला जाता है, जिससे काम वक्त पर नहीं हो पाते हैं। सदन की बैठक में सफाई, सीवर, पेयजल और मार्ग प्रकाश की समस्या को लेकर हंगामा होने के भी आसार हैं।
नई प्रचार नियमावली लागू करने पर लगेगी मुहर
बैठक में नई प्रचार नियमावली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अवैध होर्डिंगों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश (नगर निगम, आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली 2026 बनाई है। इसका गजट नोटिफिकेशन फरवरी में हो चुका है, जिसे अब निगम में लागू किया जाएगा। सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद नियमावली लागू कर दी जाएगी। इसके बाद वही होर्डिंग लगवा सकेंगे, जिनके पास प्रचार लाइसेंस होगा। नगर निगम उन होर्डिंगों को भी बिना नोटिस हटवा सकेगा, जो आपत्तिजनक, भड़काऊ या जानलेवा होंगी।
ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे बैठक में
0 आवारा कुत्तों के लिए दो शेल्टर होम बनाए जाएंगे।
0 शूटिंग रेंज के पास खाली 41.60 एकड़ जमीन आवासीय योजना के लिए एलडीए को हैंडओवर करना।
0 सीएसआर फंड से बनाए जाने वाले वृद्धाश्रम और महिला छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध कराना।
0 श्रमिकों की सहूलियत के लिए लेबर अड्डों का निर्माण किया जाना।
0 यातायात विभाग को जोनवार गाड़ियां खड़ी कराने के लिए शहरी सीमा में आठ स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना।
0 शहीद पथ के किनारे अहिमामऊ में कल्याण मंडप बनाना।
0 नगर निगम के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाना।
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पार्षद कोटा सदन में पास होता है। इसे जारी करने का आदेश महापौर करती हैं। इसके बाद नगर आयुक्त पार्षदों से विकास कार्य के प्रस्ताव मांगे जाने का आदेश मुख्य अभियंता को जारी करते हैं। फिर लेखा विभाग को बजट आवंटित करने का आदेश दिया जाता है। टुकड़ों में कोटा जारी होने के कारण काफी समय कागजी कार्यवाही में चला जाता है, जिससे काम वक्त पर नहीं हो पाते हैं। सदन की बैठक में सफाई, सीवर, पेयजल और मार्ग प्रकाश की समस्या को लेकर हंगामा होने के भी आसार हैं।
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नई प्रचार नियमावली लागू करने पर लगेगी मुहर
बैठक में नई प्रचार नियमावली लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। अवैध होर्डिंगों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश (नगर निगम, आकाश चिह्न और विज्ञापनों का विनियमन) नियमावली 2026 बनाई है। इसका गजट नोटिफिकेशन फरवरी में हो चुका है, जिसे अब निगम में लागू किया जाएगा। सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद नियमावली लागू कर दी जाएगी। इसके बाद वही होर्डिंग लगवा सकेंगे, जिनके पास प्रचार लाइसेंस होगा। नगर निगम उन होर्डिंगों को भी बिना नोटिस हटवा सकेगा, जो आपत्तिजनक, भड़काऊ या जानलेवा होंगी।
ये प्रस्ताव भी रखे जाएंगे बैठक में
0 आवारा कुत्तों के लिए दो शेल्टर होम बनाए जाएंगे।
0 शूटिंग रेंज के पास खाली 41.60 एकड़ जमीन आवासीय योजना के लिए एलडीए को हैंडओवर करना।
0 सीएसआर फंड से बनाए जाने वाले वृद्धाश्रम और महिला छात्रावास के लिए जमीन उपलब्ध कराना।
0 श्रमिकों की सहूलियत के लिए लेबर अड्डों का निर्माण किया जाना।
0 यातायात विभाग को जोनवार गाड़ियां खड़ी कराने के लिए शहरी सीमा में आठ स्थानों पर होल्डिंग एरिया बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना।
0 शहीद पथ के किनारे अहिमामऊ में कल्याण मंडप बनाना।
0 नगर निगम के पैनल में शामिल अधिवक्ताओं की फीस बढ़ाना।