केंद्रीय बजट आज: यूपी को कई नई परियोजनाएं मिलने की उम्मीद, मेट्रो के साथ रियल स्टेट सेक्टर में बदलाव की आस
Budget 2026 expectation: केंद्रीय बजट आज प्रस्तुत किया जाएगा। इस बजट से यूपी को कई बड़ी योजनाओं को लेकर आस बनी हुई। कई नए शहरों में मेट्रों की घोषणा हो सकती है।
विस्तार
अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार यूपी को केंद्रीय बजट में खास तरजीह मिलने की उम्मीद है। खास तौर से शहरी विकास के साथ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो रेल सेवा के विस्तार को भी रफ्तार देने के लिए बजट में बड़ी रकम मिल सकता है। वहीं, रियल एस्टेट सेक्टर को भी बजट में तरजीह दी जा सकती है। वहीं, अमृत, 2-0 के तहत 59 शहरों में सीवरेज सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए भी बजट में बड़ी रकम की मांग पर पूरी हो सकती है।
बता दें कि लखनऊ में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का काम शुरू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसपर आने वाले खर्च में केंद्र सरकार से भी बजट मिलना है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से 32,075 करोड़ रुपये की मांग केंद्र से की गई है। उम्मीद है कि रविवार को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। पिछले दिनों प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समक्ष 2047 तक के लक्ष्य को रखते हुए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद में मेट्रो रेल सेवा का विस्तार और वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में भी मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की योजना के लिए भी बजट की मांग रखी थी। इसलिए प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि इस मद में बड़ी रकम मिल सकती है।
सोलर सिटी योजना को रफ्तार
केन्द्र सरकार की पहल के तहत शहरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार ने तैयारी कर रखी है। पहले चरण में सभी 17 नगर निगम वाले शहरों को सोलर सिटी के तौर विकसित किया जाना है। इसपर आने वाला खर्च केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर उठाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक हजार करोड़ से अधिक धनराशि की मांग केंद्र से कर रखी है। संभव है कि इस बार केंद्रीय खजाने से बजट देने का एलान हो जाए।
छोटे शहरों को अमृत योजना की तोहफा
मौजूदा समय में प्रदेश के 59 शहरों में ही अमृत योजना के तहत सीवरेज और पेयजल की सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र की मदद से परियोजनाएं संचालित हैं। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बजट की दे रहे हैं। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि बड़े शहरों की तरह छोटे शहरों में रहने वाले लोगों को भी यह सुविधा मिले। इसके लिए प्रदेश की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसलिए संभावना है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट में यूपी के छोटे शहरों के लिए भी अमृत योजना का तोहफा मिल जाए।
