यूपी: बिजली व्यवस्था को पंख लगाने की कोशिश, गर्मी को लेकर एडवांस प्लानिंग, जानिए आपको कैसे होगा फायदा
Electricity system in UP: यूपी का अनुपूरक बजट मंगलवार को पेश कर दिया गया। इस बजट में ऊर्जा के क्षेत्र को खास तवज्जो दी गई। कोशिश यह है कि गर्मियों के मौसम में अतिरिक्ति बिजली न खरीदनी पड़े।
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प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को समृद्ध करने के लिए अनुपूरक बजट में 8587.27 करोड़ की व्यवस्था की है। इसमें आरडीएसएस योजना शुरू होने से विभिन्न स्थानों पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी बजट का इंतजाम किया गया है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 22,80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कॉर्पोरेशन की ओर से लगातार राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, तमाम प्रयास के बाद भी करीब 1.18 लाख करोड़ का कर्ज है। औसतन 30 फीसदी लाइन हानिया हैं। ऐसे में कारपोरेशन को अतिरिक्त बजट की जरूरत थी।
यही वजह है कि जहां विद्युत वितरण नेटवर्क को बेहतर करने के लिए 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, वहीं गर्मी में खरीदी गई अतिरिक्त बिजली के भुगतान के लिए 5,25,18 लाख का इंतजाम किया गया है। पिछले वर्ष बिजली खपत का आकड़ा 30 हजार मेगावाट से अधिक पहुंच गया था। ऐसे में पीक आवर में एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ी थी। आगामी गर्मी के सीजन में बिजली खरीद में किसी तरह की समस्या न आए, इसे ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया गया है।
इसी तरह प्रदेश में रिवैंप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार की मदद से बिजली के तारों, ट्रांसफार्मर आदि को बदला जा रहा है। योजना के तहत डिस्कॉम को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई के लिए 30,00,00,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। आरडीएसएस योजना के तहत लाइन लॉस में कमी लाने के लिए हो रहे कामों के लिए 7,10,35,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह इस योजना में स्मार्ट मीटर के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
वेतन मद में भी मिला बजट
राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा सेक्टर के जुड़े विभिन्न कार्यालय के लिए वेतन मद में भी अतिरिक्त बजट का इंतजाम किया गया है। इसके तहत विद्युत नियामक आयोग में वेतन के लिए 75 लाख के बजट की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ विद्युत सुरक्षा निदेशालय में सात वाहनों की खरीद के लिए 80 लाख की व्यवस्था की गई है। निदेशालय में वाहनों की व्यवस्था न होने से बिजली सुरक्षा जांच संबंधी कार्य प्रभावित होते रहे हैं।
किसानों के लिए भी बजट प्रावधान
प्रदेश में किसानों को अप्रैल 2023 से निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए सरकार ने निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली के लिए 8,15,19,00,000 रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे कृषि फीडर किसानों को आगे भी निशुल्क बिजली उपलब्ध कराते रहेंगे।
चार्जिंग स्टेशन के लिए बजट प्रावधान
प्रदेश सरकार की ओर से ई-वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में विभिन्न स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था की है।
