UP: अवैध वसूली में संलिप्त तीन अधिकारियों पर गिरी गाज, तत्काल निलंबित किए गए

जांच समिति का गठन लाभार्थियों से लगातार प्राप्त शिकायतों के बाद किया गया था। समिति की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि विभिन्न सरकारी योजनाओं में इन अधिकारियों की मिलीभगत से ऑनलाइन आवेदन, फाइल निस्तारण और सब्सिडी दिलाने के नाम पर अवैध तौर पर धन उगाही की जा रही थी।

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प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार के ठोस साक्ष्य मिलने पर समिति ने कठोर कार्रवाई की संस्तुति की जिसके बाद शासन ने निलंबन के साथ ही संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए हैं।