MP News: देश के 70% सीबीबीओ पर भारतीय किसान संघ ने उठाए सवाल, केंद्र से जांच और कार्रवाई की मांग

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पांच साल बाद एफपीओ को कौन संभालेगा?
रेड्डी ने कहा कि  सीबीबीओ की कार्य अवधि पांच साल निर्धारित है और कई संस्थाओं की यह अवधि पूरी हो चुकी है। उन्हें तय राशि भी मिल चुकी है। ऐसे में अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि  सीबीबीओ के हटने के बाद एफपीओ  को आगे कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर, उद्यानिकी अधिकारी और कृषि अधिकारियों के माध्यम से एफपीओ  को सहयोग देने की व्यवस्था बनाई जाए। 

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'पांच पांडव' मॉडल से मजबूत होंगे एफपीओ 
भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एफपीओ  के लिए 'पांच पांडव' मॉडल का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष, सीईओ, डायरेक्टर सहित पांच प्रमुख पदाधिकारियों की मजबूत और ईमानदार टीम एफपीओ  को सफल बना सकती है। इसके जरिए किसान संगठन आर्थिक रूप से मजबूत होकर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। 

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बिना शुल्क एफपीओ  की मदद करेगा किसान संघ
रेड्डी ने कहा कि  सीबीबीओ जिन कामों को पर्याप्त रूप से नहीं कर पाए, उन्हें भारतीय किसान संघ सेवा भाव से बिना शुल्क करने का प्रयास करेगा। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर 'माही फाउंडेशन' का गठन किया गया है। अलग-अलग राज्यों में फेडरेशन बनाकर एफपीओ  को उनसे जोड़ने की योजना है। इससे किसानों को प्रशिक्षण, प्रबंधन, बाजार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद की जाएगी। 

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सभी फसलों की खरीदी की मांग
मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर चल रहे आंदोलन पर रेड्डी ने कहा कि किसानों की समस्या केवल मूंग तक सीमित नहीं है। सरकार को किसानों की सभी फसलों की खरीदी सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने एफपीओ  के माध्यम से किसानों को बेहतर बाजार और बिक्री व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात भी कही।

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एफपीओ  को खाद-बीज बेचने का लाइसेंस देने की मांग
खाद और बीज की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि एफपीओ  और पैक्स के माध्यम से गांव स्तर पर वितरण व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए। एफपीओ  को उर्वरक और बीज बेचने का लाइसेंस देने से किसानों को समय पर खाद-बीज मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्र सरकार को सुझाव भेजे गए हैं।