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एमपी विधानसभा बजट सत्र का पांचवां दिन: भागीरथपुरा मुद्दे पर हंगामे के आसार,‘औकात’ बयान पर कांग्रेस का प्रदर्शन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Fri, 20 Feb 2026 09:30 AM IST
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सार
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पांचवें दिन भागीरथपुरा मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। वहीं, युवा कांग्रेस औकात वाले बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। सदन में आज 10 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। शुक्रवार को सदन में एक बार फिर तीखी बहस और हंगामे के आसार हैं। इंदौर के भागीरथपुरा मामले को लेकर विपक्ष पहले ही आक्रामक रुख अपना चुका है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। अध्यक्ष ने विपक्ष को आज इस पर चर्चा के लिए समय देने का आश्वासन दिया है। ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
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10 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा
नियम 138(1) के तहत 10 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा तय है। विभिन्न जिलों और विभागों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सदस्य संबंधित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम अंबाड़ा से गुमशुदा नाबालिग बच्चियों की तलाश के लिए विशेष पुलिस दल गठित कर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठेगी। इस मुद्दे पर सदस्य सोहनलाल बाल्मीकि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कर उन्हें निरस्त करने की मांग भी सदन में उठेगी। प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, स्थाई कर्मियों और कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और सुविधाएं देने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा बाणसागर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित भूमि/भूखंड की रजिस्ट्री शासन स्तर पर कराने, धार जिले के बाग थाने में छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने, तथा किसानों को सोलर पंप योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी नहीं मिलने जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे।
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इन मुद्दो को भी सदस्य उठाएंगे
सतना सहित प्रदेश में धान मिलिंग नीति के अंतर्गत अपग्रेडेशन राशि के आदेश लंबित रहने से प्रभावित राइस मिल उद्योग, वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों पर रोक, उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किए जाने और भोपाल स्थित “लुंबनी परिसर” फ्लैट्स को विशेष कर छूट दिए जाने जैसे विषय भी सूची में शामिल हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्ष 2025 का वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। बजट पर चर्चा के लिए समय निर्धारण भी आज की कार्यसूची में शामिल है।
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‘औकात’ बयान पर सियासी घमासान
सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गरम है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर दिए गए “औकात में रहो” बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। युवा कांग्रेस ने दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन की घोषणा की है। कांग्रेस मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से बयान को लेकर माफी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा।
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10 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा
नियम 138(1) के तहत 10 महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा तय है। विभिन्न जिलों और विभागों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सदस्य संबंधित मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम अंबाड़ा से गुमशुदा नाबालिग बच्चियों की तलाश के लिए विशेष पुलिस दल गठित कर उच्च स्तरीय जांच की मांग उठेगी। इस मुद्दे पर सदस्य सोहनलाल बाल्मीकि मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की जांच कर उन्हें निरस्त करने की मांग भी सदन में उठेगी। प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, स्थाई कर्मियों और कार्यभारित कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान और सुविधाएं देने की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री (वित्त) का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा बाणसागर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित भूमि/भूखंड की रजिस्ट्री शासन स्तर पर कराने, धार जिले के बाग थाने में छात्रों पर दर्ज प्रकरण वापस लेने, तथा किसानों को सोलर पंप योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी नहीं मिलने जैसे मुद्दे भी चर्चा में रहेंगे।
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इन मुद्दो को भी सदस्य उठाएंगे
सतना सहित प्रदेश में धान मिलिंग नीति के अंतर्गत अपग्रेडेशन राशि के आदेश लंबित रहने से प्रभावित राइस मिल उद्योग, वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावों पर रोक, उज्जैन जिला शिक्षा केंद्र द्वारा कर्मचारियों का भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं किए जाने और भोपाल स्थित “लुंबनी परिसर” फ्लैट्स को विशेष कर छूट दिए जाने जैसे विषय भी सूची में शामिल हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा प्रदेश से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्ष 2025 का वार्षिक प्रतिवेदन भी पेश किया जाएगा। बजट पर चर्चा के लिए समय निर्धारण भी आज की कार्यसूची में शामिल है।
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‘औकात’ बयान पर सियासी घमासान
सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गरम है। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर दिए गए “औकात में रहो” बयान पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। युवा कांग्रेस ने दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन की घोषणा की है। कांग्रेस मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से बयान को लेकर माफी भी मांगी जा चुकी है, लेकिन विवाद थमता नजर नहीं आ रहा।

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