MP Assembly Session 2026:भागीरथपुरा दूषित जल कांड पर हंगामा, सदन में चर्चा नहीं होने पर कांग्रेस का वॉकआउट

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह घटना बेहद गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि नागरिकों ने पहले शिकायत की थी और पार्षद भी मौके पर पहुंचे थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। मंत्री ने कहा कि यह घटना इंदौर के लिए कलंक है। कर्मचारियों और अधिकारियों ने मिलकर काम किया, लेकिन 22 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या जांच का विषय है।  इस घटना का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की प्रतिक्रिया

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा कि सत्ता पक्ष स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से बचना चाहता है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके सवालों का जवाब सदन में दिया जाना चाहिए। यह केवल हादसा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे की मौत है। उन्होंने कहा कि 10 साल की मन्नत के बाद जन्मी बच्ची की भी इस घटना में मौत हो गई।

उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों को बचाया गया, जबकि दलित और आदिवासी अधिकारियों को हटाया गया। उन्होंने कहा कि यदि मंत्री गलती स्वीकार कर रहे हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इंदौर में पानी की स्थिति बेहद खराब है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई।

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कांग्रेस विधायकों ने उठाए सवाल 

कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि इंदौर को आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया, जो गर्व की बात है, लेकिन भागीरथपुरा की घटना ने शहर का नाम खराब कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुरस्कार लेने मंत्री और महापौर आगे रहते हैं तो हादसे के बाद जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते। उन्होंने यह भी कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े दिए गए, जिससे भ्रम की स्थिति बनी।

कांग्रेस विधायक लखन गंगोरिया ने कहा कि यह केवल इंदौर का मामला नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश का मुद्दा है। उन्होंने सरकार पर गोलमोल जवाब देकर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। सचिन यादव ने कहा कि अक्सर छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचा लिया जाता है। उन्होंने महापौर के बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि यदि अधिकारी फोन नहीं उठाते तो यह गंभीर प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने 
स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को जरूरी बताया।

विपक्ष ने जारी रखा विरोध

अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में न्यायालय द्वारा आयोग गठित किया गया है और उसने काम शुरू कर दिया है। नियमों का हवाला देते हुए अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्ष ने विरोध जारी रखा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि क्या मध्यप्रदेश में स्वच्छ पानी, मृत्यु पर मुआवजा और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा कि नगर प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही और क्या सरकार पूरे मध्यप्रदेश को भागीरथपुरा बनाना चाहती है। सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर भी नेता प्रतिपक्ष ने भागीरथपुरा पर चर्चा की मांग दोहराई। चर्चा की अनुमति न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।