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MP News: दिल्ली तक पहुंचा आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान, भोपाल सांसद ने की केंद्रीय मंत्री से शिकायत

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Tue, 02 Dec 2025 07:35 PM IST
सार

ब्राह्मण समाज को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला अब भोपाल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को औपचारिक शिकायत सौंपी है, जिसके बाद मामला केंद्र स्तर पर भी गर्मा गया है।

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MP News: IAS Santosh Verma's controversial statement reaches Delhi, Bhopal MP complains to Union Minister
सांसद आलोक शर्मा और मंत्री जितेंद्र सिंह - फोटो : अमर उजाला
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ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए विवादित बयान का मामला अब भोपाल से निकलकर सीधे दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गया है। अजाक्स के नव-निर्वाचित अध्यक्ष और आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान पर अब भोपाल से लेकर रीवा तक के सांसद सक्रिय हो गए हैं और केंद्र सरकार से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर संतोष वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। शर्मा ने कहा कि वर्मा का सार्वजनिक मंच पर दिया गया बयान न केवल संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द को भी गहरी चोट पहुंचती है। उन्होंने मांग की कि नियमों के तहत वर्मा पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
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रीवा सांसद पहले कर चुके हैं विरोध
इससे पहले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी वर्मा के चयन, प्रमाणीकरण और सेवा रिकॉर्ड को लेकर केंद्र को शिकायत भेज चुके हैं। मिश्रा ने दावा किया था कि वर्मा का चयन अनुसूचित जाति कोटे से होना था, लेकिन उन्होंने अनुसूचित जनजाति वर्ग के माध्यम से नियुक्ति पाई, जो नियमों के विपरीत था। 2021 में अदालत भी वर्मा के चयन को त्रुटिपूर्ण बता चुकी है।
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कारावास से लेकर अवमानना तक कई विवाद
सांसद मिश्रा ने अपनी शिकायत में यह भी उल्लेख किया कि आईएएस वर्मा का नाम पहले अदालत की अवमानना, अमर्यादित भाषा और सरकारी कार्य में बाधा जैसे मामलों में आ चुका है। इन प्रकरणों में उन्हें कारावास की सजा भी भुगतनी पड़ी थी। दोनों सांसदों का कहना है कि वर्मा का हालिया बयान एक पूरे वर्ग का अपमान है और संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उनके मुताबिक, ऐसे समय में जब केंद्र सरकार सामाजिक समरसता और जातीय कल्याण पर काम कर रही है, एक वरिष्ठ अफसर का इस तरह का बयान बेहद अनुचित और प्रशासनिक नैतिकता के विरुद्ध है।

 
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