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MP: विधानसभा में आज पेश होगा 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट, निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली का मुद्दा भी उठेगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Tue, 29 Jul 2025 08:23 AM IST
सार
मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू होगी। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे।
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मध्य प्रदेश विधानसभा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से प्रारंभ होगी। कार्यवाही में मुख्य रूप से वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट के माध्यम से राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय की मंजूरी लेगी। विधानसभा की कार्यवाही में विपक्ष की ओर से सामाजिक और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाए गए हैं।
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कांग्रेस विधायक अजय सिंह प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कई निजी विद्यालय अभिभावकों से मनचाही राशि वसूल कर रहे हैं, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं, विधायक प्रदीप लारिया ने बुजुर्गों और विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं किए जाने पर ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति संबंधी एक महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा।
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विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाने हैं, जिनमें बाल अधिकार आयोग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा और नगरीय विकास विभाग की रिपोर्टें शामिल हैं। विधानसभा में कुल 20 विधायकों द्वारा सड़क निर्माण, पुलिया, विद्युत ट्रांसफार्मर, जल योजना, स्कूल मरम्मत, खेल मैदान निर्माण, और सामाजिक सेवाओं से जुड़े जनहित मुद्दों पर याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। इन याचिकाओं में मुरैना, भिंड, रायसेन, टीकमगढ़, छतरपुर, झाबुआ, धार और मंदसौर जिलों के विकास कार्य शामिल हैं।
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कांग्रेस विधायक अजय सिंह प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली को लेकर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। कई निजी विद्यालय अभिभावकों से मनचाही राशि वसूल कर रहे हैं, जिससे आमजन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं, विधायक प्रदीप लारिया ने बुजुर्गों और विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं किए जाने पर ध्यानाकर्षण लगाया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति संबंधी एक महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किया जाएगा।
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विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन भी पटल पर रखे जाने हैं, जिनमें बाल अधिकार आयोग, ऊर्जा विभाग, शिक्षा और नगरीय विकास विभाग की रिपोर्टें शामिल हैं। विधानसभा में कुल 20 विधायकों द्वारा सड़क निर्माण, पुलिया, विद्युत ट्रांसफार्मर, जल योजना, स्कूल मरम्मत, खेल मैदान निर्माण, और सामाजिक सेवाओं से जुड़े जनहित मुद्दों पर याचिकाएं प्रस्तुत की गईं। इन याचिकाओं में मुरैना, भिंड, रायसेन, टीकमगढ़, छतरपुर, झाबुआ, धार और मंदसौर जिलों के विकास कार्य शामिल हैं।
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