MP News: जहरीले कचरे पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से लेकर एनजीटी की चौखट पर सोमवार को उठेगा मामला

मप्र सरकार कचरा जलाने के लिए सहमति बनाने मांगेगी वक्त
उधर, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि कचरे के निपटारे को लेकर लोगों के बीच फैल रही गलतफहमियों को दूर करने की आवश्यकता है। कचरे के निपटारे से किसी को कोई खतरा नहीं होगा। यह काम वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में होगा। सरकार ने अब तक कोर्ट के निर्देशों का पालन किया है। जनविरोध को लेकर कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। वर्तमान में सरकार ने कचरे को पीथमपुर में डंप किया है। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इसे हटाने के कहा था। सोमवार को पेश होने वाली प्रगति रिपोर्ट में सरकार कचरे के निष्पादन के लिए समय मांगेगी। आम सहमति के बाद ही कचरे को जलाया जाएगा।

एनजीटी में भी याचिका दायर 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भोपाल पीठ में भी जहरीले कचरे को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें सरकार से कचरे को जलाने पर आसपास के लोगों को कोई नुकसान नहीं होने का आश्वासन मांगा गया है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच की तरफ से याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई है कि सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह कचरे को जलाने को लेकर जनता की चिंताओं को दूर करें। इसके लिए विस्तृत रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित कराई जाए। साथ ही प्रदेश सरकार के अधिकारियों से कचरे को जलाने से स्थानीय लोगों को कोई नुकसान नहीं होने का शपथ पत्र लेने का अनुराध किया गया है। संगठन की तरफ से याचिका लगाने की चिंताओं को लेकर बताया कि यूनियन कार्बाइड के 1984 के हादसे में हजारों लोगों की जान चल गई और आज भी प्रभावित लोग उस त्रासदी के असर से जूझ रहे हैं। 

बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड का 337 टन कचरा दो- तीन जनवरी की दरमियानी रात को भोपाल से पीथमपुर भेजा गया है। इसके बाद पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दो लोगों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं, पुलिस पर भी पथराव हुआ। इस मामले में अब प्रशासन लोगों की सहमति से ही कचरा जलाने की बात कह चुका है।