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भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जरूरी था 500-1000 के नोट बंद करना: राजनाथ सिंह

Sat, 12 Nov 2016 01:48 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 12 Nov 2016 01:48 AM IST
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 Rajnath singh speaks over black money issue.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 500 व 1000 के नोट बंद किए जाने पर कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए यह कदम जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर जो प्रहार किया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चंद लोगों के पास नकद राशि के रूप में जमा काले धन का नुकसान गरीबों व ईमानदारों को भुगतना पड़ रहा था।

 Rajnath singh speaks over black money issue.

गृहमंत्री शुक्रवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार की चर्चा हमेशा से होती आई है, लेकिन इसे खत्म करने की दिशा में किसी ने कदम नहीं उठाया। चुनावों में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। वोट के लिए शराब व नोट बांटने का काम भी इसी काले धन से होता है।

 Rajnath singh speaks over black money issue.

राजनीति में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार के इस फैसले से काली कमाई करने वाले लोग जरूर दिवालिया हो गए हैं, लेकिन इससे अमीर व गरीब के बीच की खाई कम होगी। इसका नुकसान केवल काली कमाई करने वालों को ही हुआ है। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति समाज व देश को अच्छा बनाने के लिए की जानी चाहिए।

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 Rajnath singh speaks over black money issue.

देश के लिए अच्छा है कदम
मायावती द्वारा इसे आर्थिक आपातकाल करार देने के सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि आप अर्थशात्रियों से सरकार के इस फैसले के बारे में पूछिए। यह फैसला देश के लिए अच्छा कदम है। यूपी चुनाव पर पड़ने वाले असर के बारे में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस बारे में आप हमसे बेहतर जानते हैं।

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 Rajnath singh speaks over black money issue.

केंद्र सरकार ने पारदर्शिता से किया काम
राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में पारदर्शिता से काम किया है। भ्रष्टाचार का एक भी आरोप पीएम मोदी या किसी मंत्री पर नहीं लगा है। कोल ब्लॉक का आवंटन हो या फिर ई-ऑक्शन, सभी में ईमानदारी से काम हुआ है। इससे सरकार को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिलेगा।

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