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Mohali News: प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में लक्ष्य से आगे निकला जीरकपुर, नप ने बनाया नया रिकॉर्ड
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जीरकपुर। नगर परिषद ने वित्त वर्ष 2025-26 में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के मामले में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। परिषद ने 31 मार्च 2026 तक कुल 35 करोड़ 29 लाख रुपये की वसूली की, जबकि निर्धारित लक्ष्य मात्र 20 करोड़ रुपये था।
इस तरह परिषद ने अपने लक्ष्य से करीब 76 प्रतिशत अधिक टैक्स एकत्र कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्ठी के अनुसार इस बार टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफॉल्टरों को 1535 नोटिस भेजे गए, जिसमें से अधिकतर कॉमर्शियल थे। इसमें से अधिकांश ने टैक्स जमा करा दिया है। कुछ एक बचे हैं, जिन पर नियानुसार पैनल्टी लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, इससे लोगों ने समय पर कर जमा कराया है।
इसका सीधा असर राजस्व बढ़ोतरी में देखने को मिलेगा। अगर पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो उस दौरान परिषद ने 20 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 22 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। वहीं आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 23 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अंदाजा है कि आने वाले समय में भी लक्ष्य से अधिक वसूली होना काफी हद तक संभव है।
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इस तरह परिषद ने अपने लक्ष्य से करीब 76 प्रतिशत अधिक टैक्स एकत्र कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी परविंदर सिंह भट्ठी के अनुसार इस बार टैक्स कलेक्शन में तेजी लाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में डिफॉल्टरों को 1535 नोटिस भेजे गए, जिसमें से अधिकतर कॉमर्शियल थे। इसमें से अधिकांश ने टैक्स जमा करा दिया है। कुछ एक बचे हैं, जिन पर नियानुसार पैनल्टी लगाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया, इससे लोगों ने समय पर कर जमा कराया है।
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इसका सीधा असर राजस्व बढ़ोतरी में देखने को मिलेगा। अगर पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो उस दौरान परिषद ने 20 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 22 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी। वहीं आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 23 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को उम्मीद है कि मौजूदा रफ्तार को देखते हुए अंदाजा है कि आने वाले समय में भी लक्ष्य से अधिक वसूली होना काफी हद तक संभव है।